जयपुर. लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है. देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) अब लागू हो गया है. साल 2019 में संसद के दोनों सदनों में ये कानून हो गया था. वहीं, अब इस संबंध में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. इस कानून के लागू होने के साथ ही नेताओं व आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है. भाजपा के नेता इस कानून को राष्ट्र हित मे बताते हुए स्वागत कर रहे हैं तो वहीं, कांग्रेस इसे चुनावी स्टंड करार दे रही है. प्रदेश के भाजपा नेताओं ने भी केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कहा कि सीएए किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर दुष्प्रचार कर रही है. यह कानून प्रताड़ित शरणार्थियों को राहत देने वाला है.
सीएम ने जताया आभार : सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएए लागू होने पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद जताया. उन्होंने कहा कि लंबे समय से मांग चल रही थी, जो हमारे भाई किसी भी कारण से आजादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में थे, वहां से प्रताड़ित होकर आए थे. चाहे वो हिंदू हो, सिख, जैन या ईसाई हो उनको भारत की नागरिकता अब मिलेगी और सारी सुविधा भी मिलेगी. सीएए किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है. यह कानून प्रताड़ित शरणार्थियों को राहत देने वाला है.
इसे भी पढ़ें - क्या है सीएए, मुस्लिमों को इस कानून से क्यों रखा गया है बाहर, जानें
5 साल में 566 मुस्लिम भाइयों को भी मिली नागरिकता : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सीएए से अब उन सब लोगों को नागरिकता मिल सकेगी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और वहां से प्रताड़ित होकर भारत आ गए थे. सीपी जोशी ने कहा कि 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में अगर किसी अल्पसंख्यक पर कोई अत्याचार होता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है और वो भारत आता है तो उसे भारत को नागरिकता देनी होगी. यूपीए सरकार ने इन लोगों को नागरिकता नहीं दी. उन्होने कहा कि पहले नागरिकता के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी थी, लेकिन सीएए के बाद अब उसे घटाकर 6 साल कर दिया गया हैं.
इसे भी पढ़ें - CAA Notification : जोधपुर में जश्न का माहौल, पाक विस्थापित हिंदू बोले- आज हमारे लिए दीवाली है
अब इन तीनों देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता भी मिल सकेगी और उन्हें सभी सुविधाएं भी मिलेगी. जोशी ने कहा कि इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है. अगर यह कानून 50 साल पहले ही बन गया होता तो आज यह इतनी बड़ी समस्या नहीं होती. 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है. कांग्रेस फिर से देश में विभाजन की राजनीति कर रही है वह नागरिकता संशोधन कानून पर झूठ और भ्रम फैलाकर मुस्लिम समाज में भय का वातावरण बना रही है.
