जयपुर. बजट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार अलग-अलग वर्ग के साथ में संवाद बैठक कर रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में दिनभर बैठकों का दौर चला. सीएम ने उद्योग, व्यापार और कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया और उनसे बजट को लेकर सुझाव लिए. इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं. एक उद्योग की स्थापना से पूरे क्षेत्र का विकास होता है. उद्यमी न केवल रोजगार प्रदाता है, बल्कि आपणो अग्रणी राजस्थान की नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस तरह का बजट लाएगी, जिसमें राज्य का 2047 तक का विजन शामिल होगा.
सरकार उद्योगों के लिए वातावरण तैयार करेगी : मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के उद्योगपति राज्य में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं. राज्य सरकार उद्योगों के लिए इस तरह का वातावरण तैयार करेगी, जिसमें उद्योगपति को सभी तरह की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकें. उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन करेगी. बैठक में कुछ उद्यमियों द्वारा उठाई गई बिजली की कमी की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 6 माह के कार्यकाल में ही बिजली आपूर्ति के लिए ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. साथ ही, सौर ऊर्जा एवं कुसुम योजना को भी राज्य सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है. इन योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद उद्योगों में बिजली आपूर्ति की समस्या से निजात मिल सकेगी.
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राज्य को इंडस्ट्री हब बनाया जाएगा : बैठक में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सरकार एवं उद्योगपति मिलकर काम करेंगे. साथ ही राज्य को इंडस्ट्री हब बनाया जाएगा. इसके लिए वित्तीय संसाधनो के समुचित प्रावधान किए जाएंगे. प्रदेश के औद्योगिक विकास से रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के लोगो को मिलेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को औद्योगिक विकास में अग्रणी राज्य बनाने की और अग्रसर है. प्रदेश में औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं, जिन्हें साकार रूप देने के लिए सरकार सभी के साथ मिलकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में सड़क और रेल नेटवर्क सहित मजबूत आधारभूत संरचनाएं विकसित की जा रही हैं, जो औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेंगे. उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारा लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो. साथ ही, उद्योगों की लागत कम हो जिससे अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके.
व्यापारियों ने रखी अपनी मांग : बैठक में ज्वैलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सोनखिया ने कहा कि जयपुर को जेम सिटी के नाम से भी विश्व भर मे जाना जाता है. इस पहचान व इस ब्रांड को बनाए रखने के लिए हमे कुछ महत्वपूर्ण प्रयास करने होगें. उसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है. उन्होंने कहा कि जैम बोर्स परियोजना बहुप्रतिक्षित जयपुर जेम बोर्स प्रोजेक्ट अब वास्तविक रूप लेने जा रहा है. यह एक बहुत ही महत्वकांक्षी परियोजना है. राज्य सरकार ने इसके ग्रांट के लिए केन्द्र सरकार को लिखा हुआ है. एसोसिएशन के सुझाव है कि इस ग्रांट को जल्द लाने के लिए केन्द्र सरकार को निवेदन करें. एसोसिएशन के सचिव नीरज लुनावत ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जयपुर एवं राजस्थान के उद्योग के विकास, एम्पलाईमेंट जनरेशन में यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा और इस परियोजना के पूर्ण होने पर लगभग 15 से 20 हजार नए रोजगार सृजित होंगे.
आलोक सोनखिया ने कहा कि इंडस्ट्री अपने प्रयास कर रही है, मगर हमें सरकार की मदद की जरूरत है. इसके साथ ही व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हम जयपुर में ट्रेड शो करते हैं. इस आगामी 5, 6 और 7 जुलाई को जस ज्वैलर्स एसोसिएशन शो के नाम से यह ट्रेड शो होने जा रहा है. अभी यह नेशनल लेवल पर ही ज्यादा जाना जाता है. इसे एक इंटरनेशनल शो बनाने के लिए बहुत बड़े प्रमोशन की आवश्यकता है. सरकार से आग्रह है कि बजट में इस शो के प्रमोशन के लिए विशेष प्रावधान किया जाए. उपाध्यक्ष राजू मुंगेड़ीवाल ने कहा कि Logistic Support: E-Commerce को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण आवश्यक है. एक इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल जयपुर की निर्यात संभावनाओं को देखते हुए स्थापित किया जाना चाहिए.
