नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक की. इसमें बिजली पर मिल रही सब्सिडी को लेकर की गई. इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया गया. दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक पूरी सब्सिडी देती है. वहीं, 200 से 400 यूनिट खर्च करने वाले लोगों को बिल का 50 फ़ीसदी या अधिकतम 800 रुपये की सब्सिडी प्राप्त होती है.
"दिल्ली में फ्री और चौबीस घंटे बिजली देना सीएम केजरीवाल का वादा है. इस वादे को लगातार पूरा किया जा रहा है. इस पॉलिसी को रोकने की कोशिश भी विरोधी हर संभव प्रयास करते हैं. पिछले साल भी सब्सिडी को रोकने की कोशिश की गई थी. पिछले एक महीने से लगातार इस योजना को रोकने की पूरी कोशिश की गई. लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि ये योजना 2024-25 में भी जारी रहेगी." -आतिशी, बिजली मंत्री
गत वर्ष दिल्ली वालों को मुफ्त व सब्सिडी दर पर मिल रही बिजली के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा था कि कई लोगों ने कहा था कि वे सक्षम हैं, उन्हें फ्री बिजली नहीं चाहिए. इसलिए अब हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें बिजली बिल में सब्सिडी चाहिए? अगर वे कहेंगे कि चाहिए तो हम देंगे और वे कहेंगे कि नहीं चाहिए तो हम नहीं देंगे. इसके बाद गत एक अक्टूबर से दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जा रही, जो सब्सिडी मांगे थे.
दिल्ली में 27 लाख उपभोक्ताओं को मिल रही है मुफ्त बिजली
दिल्ली में 54.5 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 27 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हर महीने 200 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं. ऐसे में इनका बिल शून्य होता है. सरकार 201-400 यूनिट की खपत करने वाले लगभग 15.5 लाख उपभोक्ताओं के बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है. बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने वाले घरेलू उपभोक्ता लगभग 86 प्रतिशत है. बिजली सब्सिडी मद में दिल्ली सरकार करीब तीन हज़ार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती है.
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