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मसूरी क्लिफ कॉटेज में नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही सड़क, भू स्वामी की NOC होगी रद्द - Mussoorie Forest Department

Mussoorie Forest Department मसूरी के क्लिफ कॉटेज में अवैध रूप से बनाई जा रही सड़क के मामले में यमुना सर्किल के मुख्य वन संरक्षक कहकशा नसीम ने संज्ञान लेते हुए स्थालीय निरीक्षण किया है. इसी बीच भू स्वामी को दी NOC रद्द करने की कार्रवाई की गई है.

Mussoorie Forest Department
अवैध रूप से बनाई जा रही सड़क (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 4, 2024, 10:08 AM IST

मसूरी: हुसैनगंज के पास क्लिफ कॉटेज में घने जंगल के बीच नियमों को ताक पर रखकर बन रही सड़क की खबर पर यमुना सर्किल के मुख्य वन संरक्षक कहकशा नसीम ने संज्ञान लिया है. उन्होंने मसूरी वन विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और मसूरी नगर पालिका के अधिकारियों के साथ क्लिफ कॉटेज में बनाई जा रही सड़क का निरीक्षण किया. साथ ही मुख्य वन संरक्षक यमुना सर्किल ने वन विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.

नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही सड़क: मुख्य वन संरक्षक यमुना सर्किल कहकशा नसीम ने कहा कि भू स्वामी द्वारा नगर पालिका के नक्शे को लेकर नियमों को ताक पर रखकर डीम फॉरेस्ट में सड़क का निर्माण कराया गया है. उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से 2019 में पुराने नक्शे को देखते हुए सड़क के जीर्णोद्धार के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन भू स्वामी द्वारा NOC का गलत इस्तेमाल करते हुए क्लिफ कॉटेज स्टेट में पेड़ को काटा गया था. जिसके बाद भूस्वामी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया था और क्लिफ कॉटेज स्टेट में सभी पेड़ों की नंबरिंग कराई गई थी.

भू स्वामी पर NOC रद्द करने की कार्रवाई: कहकशा नसीम ने कहा कि हाल में भू स्वामी द्वारा एक बार फिर नियमों को ताक पर रखकर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा गया है कि कई हरे भरे पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है और पहाड़ों का दोहन कर बड़े-बड़े पुश्तों का भी निर्माण करवाया गया है. जिससे साफ है कि सड़क का ही निर्माण करवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद निर्माण की गई सड़क की नपाई कराई गई है और जल्द रिपोर्ट तैयार कर भू स्वामी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. साथ ही भू स्वामी को दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र को भी तत्काल निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है और अगर इसके बावजूद भी भू स्वामी द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा जाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

पर्यावरणविद ललित मोहन काला ने उठाया था मुद्दा: पर्यावरणविद ललित मोहन काला ने कहा कि क्लिफ कॉटेज में नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही सड़क को लेकर उनके द्वारा शिकायत की गई थी. जिस पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि अगर वन विभाग भू स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता, तो वह उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे.

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नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही सड़क: मुख्य वन संरक्षक यमुना सर्किल कहकशा नसीम ने कहा कि भू स्वामी द्वारा नगर पालिका के नक्शे को लेकर नियमों को ताक पर रखकर डीम फॉरेस्ट में सड़क का निर्माण कराया गया है. उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से 2019 में पुराने नक्शे को देखते हुए सड़क के जीर्णोद्धार के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन भू स्वामी द्वारा NOC का गलत इस्तेमाल करते हुए क्लिफ कॉटेज स्टेट में पेड़ को काटा गया था. जिसके बाद भूस्वामी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया था और क्लिफ कॉटेज स्टेट में सभी पेड़ों की नंबरिंग कराई गई थी.

भू स्वामी पर NOC रद्द करने की कार्रवाई: कहकशा नसीम ने कहा कि हाल में भू स्वामी द्वारा एक बार फिर नियमों को ताक पर रखकर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा गया है कि कई हरे भरे पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है और पहाड़ों का दोहन कर बड़े-बड़े पुश्तों का भी निर्माण करवाया गया है. जिससे साफ है कि सड़क का ही निर्माण करवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद निर्माण की गई सड़क की नपाई कराई गई है और जल्द रिपोर्ट तैयार कर भू स्वामी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. साथ ही भू स्वामी को दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र को भी तत्काल निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है और अगर इसके बावजूद भी भू स्वामी द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा जाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

पर्यावरणविद ललित मोहन काला ने उठाया था मुद्दा: पर्यावरणविद ललित मोहन काला ने कहा कि क्लिफ कॉटेज में नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही सड़क को लेकर उनके द्वारा शिकायत की गई थी. जिस पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि अगर वन विभाग भू स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता, तो वह उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे.

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