रायपुर/कोंडागांव: प्रदेश भर के पटवारियों ने अपनी समस्याओं और मांग को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को ज्ञापन सौंपा था. 7 जुलाई तक समस्या के निराकरण नहीं होने पर पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं. प्रदेश भर के पटवारी सोमवार 8 जुलाई से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं. पटवारी के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से राजस्व संबंधी तमाम काम ठप पड़ गया है. कोंडागांव जिला मुख्यालय के अलग-अलग ब्लॉक मुख्यालय में भी राजस्व पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया .
पटवारी संघ हड़ताल पर: इस बारे में राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने कहा, "अपनी मांग और समस्याओं को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. 32 सूत्रीय समस्याएं हैं, जिनको लेकर हड़ताल किया जा रहा है. पिछले साल राजस्व पटवारी संघ ने अपनी समस्याओं और मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने उन मांगों और समस्याओं को आज तक पूरा नहीं किया है, जिसके कारण दोबारा प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा. भुईयां एप में कई तरह की समस्याएं आ रही है. 32 समस्याओं को लेकर राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौपा गया है. इसके बाद प्रदर्शन शुरू किया गया. भुईयां एप में आ रही समस्याओं से पटवारी कम आम जनता ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं. भुईयां एप में आ रही समस्या का सीधा असर प्रदेश के किसानों पर भी पड़ेगा."
ऑनलाइन काम के लिए कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट जैसी सुविधाओं के साथ ऑनलाइन एप भुइंया में नक्शा, बटांकन संशोधन को लेकर आने वाली तकनीकी समस्याओं को दूर करने की प्रमुख मांग को लेकर राजस्व पटवारी संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. -सुजीत कुमार शील, जिला अध्यक्ष
राजस्व संबंधी काम पड़ा ठप: राजस्व पटवारी संघ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. रायपुर के पटवारी नया रायपुर स्थित तूता प्रदर्शन स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं. राजस्व पटवारी संघ की मानें तो जब तक सरकार उनकी 32 सूत्रीय मांग को पूरा नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. ऐसे में राजस्व पटवारी संघ के आंदोलन में चले जाने से राजस्व संबंधी सभी काम पूरी तरह से प्रभावित होंगे. इसका सीधा असर किसानों पर भी पड़ेगा.
पटवारी की प्रमुख मांगें:
- ऑनलाइन कार्यों के लिए कंप्यूटर, स्कैनर सहित अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराने की मांग.
- ऑनलाइन नक्शा बटाकन में आ रही समस्या का निराकरण की मांग.
- जिला स्तर पर सहायक प्रोग्रामर को नियुक्त किए जाने की मांग.
- बंधक खसरो के विलोपन की व्यवस्था करने की मांग.
- दूसरे राज्य के लोगों के जाति के संदर्भ में संशोधिन करने की मांग.
- पटवारी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग.
- डिजिटल सिग्नेचर के लिए होने वाले व्यय का भत्ता मिलने की मांग.
- खाता धारकों के आधार पर नंबर की एंट्री में आ रही दिक्कत को दूर करने की मांग.
- रजिस्ट्री के बाद नाम की भाषा में सुधार करने की मांग.
शिविर में होने हैं इस तरह के काम:
- b1 खसरा और किसान किताब के प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा.
- आय जाति निवास प्रमाण पत्र संबंधी सभी आवेदन का शिविर में ही लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करना और समय सीमा में 100 फीसद निराकरण के निर्देश.
- शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी हर दिन निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना.
- प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालय में दर्ज ऐसे प्रकरण, जिनकी सुनवाई तिथि अपडेट नहीं है, उनको शत प्रतिशत तिथि तक सुनिश्चित किया जाना.
- जनहानि पशु हानि फसल क्षति से संबंधित आरबीसी 6-4 के तहत प्राप्त आवेदन का तुरंत निराकरण करना.
- राजस्व पखवाड़ा में भू अर्जन संबंधी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने भु अर्जन के प्रकरणों में लिए गए सेवा शुल्क की जानकारी दी जानी चाहिए.
- भूमि स्वामी के खातों में आधार मोबाइल नंबर किसान किताब और जेंडर दर्ज करना, 31 जुलाई तक शत प्रतिशत करना सुनिश्चित किया जाना.
