शिमला: प्रदेश सरकार निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मित्र नीतियां बनाने के लिए कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार की ओर से उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी का युक्तिकरण किया गया है जिससे पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य के उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है.
सीएम ने कहा 33 केवी से 220 केवी तक की वोल्टेज आपूर्ति वाले बड़े उद्योगों को पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना में एक रुपये प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी. इससे यह प्रमाणित होता है कि हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को अभी भी पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली का लाभ मिल रहा है.
हिमाचल में 159 उद्योग
हिमाचल में केवल 159 उद्योग हैं जिनकी आपूर्ति वोल्टेज 33 केवी से 220 केवी तक है. मुख्यमंत्री ने कहा 33 केवी से 220 केवी तक वोल्टेज आपूर्ति के बड़े उद्योगों के अलावा, राज्य में 11 केवी और 22 केवी की वोल्टेज आपूर्ति वाले 2,011 उद्योग हैं.
इन उद्योगों के लिए भी पड़ोसी राज्यों की तुलना में एक रुपये प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जा रही है. इन उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार ने विद्युत शुल्क को 16.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है.
प्रदेश सरकार राज्य में विशेष रूप से 31,298 छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दे रही है. इन उद्योगों के लिए सब्सिडी और ऊर्जा शुल्क में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा. सीएम सुक्खू ने कहा विद्युत सब्सिडी के युक्तिकरण से प्रदेश के उद्योगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.
इन उद्योगों से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है. प्रदेश सरकार लगातार विकास के लिए कार्य कर रही है और उद्योग मित्र नीतियां सुनिश्चित की जा रही हैं.
