नई दिल्लीः दिल्ली सरकार के 10वें बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार शानदार न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस दिशा में सरकार ने तीन नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाने को मंजूरी दी है. जिनकी कुल लागत एक हजार 108 करोड़ रुपये है. सरकार ने बड़े स्तर पर जजों की नियुक्तियों पर भी काम किया है.
उन्होंने कहा कि जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए एक नई योजना का भी प्रस्ताव है. इस योजना के लिए 2024-25 के बजट अनुमान में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. विधि एवं न्याय विभाग व न्यायालयों के विभिन्न कार्यों के लिए 2024-25 के बजट में तीन हजार 98 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं.
न्याय के क्षेत्र में पिछले कार्य भी गिनाए: दिल्ली सरकार का विधि विभाग संभाल रही आतिशी ने बजट पेश करने के दौरान बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले दिल्ली में कोर्ट का बजट 760 करोड़ रुपये होता था. जिसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर आज 3098 करोड़ तक पहुंचा दिया है.
पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोर्ट रूम की संख्या 512 से बढ़कर 749 तक पहुंच गई है. इसी तरह जजों की संख्या 726 से बढ़कर 840 हो गई है. पिछले सालों में सरकार ने दिल्ली में दो नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स कड़कड़डूमा और राउज एवेन्यू में बनाए हैं, जो शानदार हैं. 250 नए कोर्ट रूम बनाने का हमने इस बजट में प्रावधान किया है. ये 250 कोर्ट रूम तीन कोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहिणी, शास्त्री पार्क और कड़कड़डूमा में बनेंगे.
वर्ष 2022 में 33 हजार लोगों को दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता मिली, तो साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर एक लाख 25 हजार पहुंच गया. इन लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता देते हुए दिल्ली सरकार ने फ्री वकील उपलब्ध कराए हैं. दिल्ली सरकार की यह कोशिश है कि कोई गरीब आदमी पैसे की कमी से अपने हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ने से वंचित न रहे. इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है.
ये होंगे नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स: नए बनने वाले तीन कोर्ट कॉम्प्लेक्स में से एक रोहिणी सेक्टर-26 में बनाया जाएगा. इस नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारत 11 मंजिला होगी. इसमें 100 नए कोर्ट रूम, 270 लॉयर्स चैम्बर सहित अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी. इस कॉम्प्लेक्स में तीन बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर के साथ 11 मंजिला 2 बिल्डिंग ब्लॉक होंगे. इसकी कुल लागत 714.19 करोड़ रुपये होगी. शास्त्री पार्क के नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 48 कोर्ट रूम्स और 175 लॉयर्स स्टेशन बनाए जाएंगे. इसकी कुल लागत 184.91 करोड़ होगी. तीसरा प्रोजेक्ट कड़कड़डूमा में मौजूदा कोर्ट के पास ही एक एडिशनल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना है. इस नए कोर्ट ब्लॉक में 50 नए कोर्ट रूम बनाए जाएंगे. इसकी कुल लागत 199.39 करोड़ होगी.
