बीकानेर. लंबे समय से बीकानेर की वकीलों की हाई कोर्ट बेंच की मांग भले ही पूरी नहीं हुई हो, लेकिन शनिवार को बीकानेर के वकीलों के लिए एक यादगार दिन बन गया, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने ई कोर्ट के माध्यम से बीकानेर के वकीलों की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी की शुरुआत की घोषणा की.
बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय की ओर से आयोजित हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए आए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने जब यह घोषणा की तो मौजूद अधिवक्ताओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और आभार प्रकट किया.
देश और प्रदेश के लोगों को लाभ मिले : अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मतलब भारत के नागरिकों के लिए है और हाई कोर्ट का मतलब पूरे प्रदेश के लिए है. ऐसे में बीकानेर या दूसरी जगह के लोगों को भी इस तरह का लाभ मिले और वहां के वकीलों को भी अपने मामलों की पैरवी के लिए एक सुविधा मिले, इसके लिए ई-कोर्ट्स योजना के तहत बीकानेर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
बीकानेर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अजय पुरोहित ने कहा कि लंबे समय से बीकानेर के वकील हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं और वह मांग आज भी अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह से आज भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बीकानेर के वकीलों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, उससे अब बीकानेर की वकील बीकानेर में बैठे-बैठे हाई कोर्ट में अपने मामलों की पैरवी कर सकेंगे. पुरोहित ने कहा कि इस घोषणा के मायने सीधे तौर पर एक तरह से वर्चुअल बेंच की तरह है.
इसे भी पढ़ें : बीकानेर दौरे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में कर रहे हैं शिरकत
पुरोहित ने कहा कि ई-कोर्ट योजना के तहत बजट में बीकानेर में अब संसाधन स्थापित होंगे. कोरोना काल में पहले से ही कुछ व्यवस्थाएं हुई थी और अब भी वो भी अपग्रेड होंगी. अब बीकानेर में बैठे-बैठे अधिवक्ता अपने मामलों की हाईकोर्ट में पैरवी कर सकेंगे. यह बीकानेर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है.
राजस्थान में बीकानेर से शुरुआत : दरअसल प्रदेश में बीकानेर, उदयपुर और कोटा के वकील हाई कोर्ट बेंच की लगातार मांग कर रहे हैं और इसको लेकर वर्चुअल बेंच कई जगह शुरू करने को लेकर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने पूर्व में कवायद की थी, लेकिन यह धरातल पर नजर नहीं आई लेकिन अब शनिवार को बीकानेर में ई कोर्ट के माध्यम से इस तरह की सुविधा की घोषणा मुख्य न्यायाधीश ने की तो वकीलों में उत्साह नजर आया. एडवोकेट अजय पुरोहित ने कहा कि बीकानेर से इस तरह की शुरुआत हुई है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है.