भोपाल: राजधानी में मंगलवार को आयोजित मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इनमें मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की उम्र सीमा बढ़ाकर अब 40 से 50 वर्ष की गई है. वहीं मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों को 2 साल के लिए री स्टेट किया गया है. पैरा मेडिकल काउंसिल के अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे. लेकिन अभी केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं, वो अभी आए नहीं हैं. सरकार ने किसानों के हित में भी बड़ा निर्णय लिया है, सरकार 254 नए नगद उर्वरक विक्रय केंद्र खोलने जा रही है. ऐसे में डिफाल्टर किसानों को आसानी से खाद मिलेगी.
मध्य प्रदेश पैरामेडिकल के नियम री स्टेट
मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल काउंसिल के अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे. हालांकि अभी केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं, वो अभी आए नहीं हैं. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों को 2 साल के लिए री स्टेट किया गया है. जिससे साल 2023-24 और 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में एडमिशन और परीक्षाएं संचालित की जा सकें. जब केंद्र सरकार के नए नियम आ जाएंगे, उसके बाद पैरामेडिकल में एडमिशन व परीक्षाएं उन नियमों के हिसाब से होगी.
डिफाल्टर किसानों को आसानी से मिलेगी खाद
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा प्रदेश में डबल लाट के 286 नगद उर्वरक केंद्र खोले गए हैं. इसके अलावा विपणन समिति के 141 और विपणन समिति से संबंधित 121 नगद उर्वरक विक्रय केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. इसके बावजूद उर्वरक खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ देखी जा रही है. डिफाल्टर किसानों को उर्वरक खरीदने में परेशानी हो रही है. ऐसे में सरकार ने प्रदेश में 254 नए नगद उर्वरक विक्रय केंद्र खोलने का निर्णय लिया है.
भर्ती की उम्र 50 साल करने पर मध्य प्रदेश पहला राज्य
अब तक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की आयु सीमा 40 थी. कैबिनेट बैठक में इसे बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है. डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि "मेडिकल की पढ़ाई, इंटर्नशिप और एसआरशिप करने में ही डॉक्टर की उम्र 45 साल हो जाती है. इसके बाद लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लाई करते हैं. इसलिए मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की उम्र सीमा बढ़ाई गई है. इससे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को आसानी से फैकल्टी मिल सकेगी. बता दें कि देश में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की उम्र सीमा 50 साल करने वाला मध्यप्रदेश इकलौता राज्य है."
660 मेगावॉट की सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की 4 पुरानी इकाईयों को डि-कमीशन किया जाएगा. इसमें करीब 40 साल पुरानी दो 205-205 और दो 210-210 मेगावॉट यूनिट यानि कुल 830 मेगावॉट को डि-कमीशन किया जाना है. ये 4 यूनिट 1979 से 1984 के बीच स्थापित की गई थी. इसके साथ ही सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में 660 मेगावॉट का सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट भी लगाया जाएगा. ये एफिएंशी के मामले में बहुत बेहतर होगा.
कॉपरेटिव सोसायटियों को किया जाएगा इंटीग्रेट
कॉपरेटिव विभाग में पैक्स प्राथमिक सहकारी साख समितियां को पूर्णतः कम्प्यूटराईज्ड किया जा चुका है. रजिस्ट्रार ऑफिस के टीआर और जेआर ऑफिसों को भी कम्प्यूटराइज्ड करके पैक्स समितियों, हाउसिंग सोसायटियां और प्राइवेट सोसायटियों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा. लोगों को समय-समय पर सारी सूचनाएं मिलती रहें, इसके लिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉपरेटिव थ्रू आइटी इंटरवेंशन पर 3.68 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी.
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12 नवंबर को उज्जैन आएंगे उप राष्ट्रपति
डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि "7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इंवेस्टर्स समिट होने जा रही है. इसके लिए सभी जिलों के लोगों को निर्देश जारी हुए हैं. वहीं 12 नवंबर को उज्जैन में भव्य कालिदास सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा. इसमें उप राष्ट्रपति जगदीप धनकड़ शामिल होंगे. रीवा रीजनल इंवेस्टर्स समिट में 4 हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. इसमें करीब 31 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं. जिससे 28 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है. वहीं सरकार ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को 35 प्रतिशत कर दिया है."
