जयपुर. 16 वीं विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नही होगा. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दो विधायक केसाराम चौधरी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से भूखंडों के आंवटन का तो विधायक रतन देवासी फर्जी अनाधिकृत आधार कार्ड बनाने के मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंग. इसके साथ कई विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी भी आज सदन के पटल पर रखें जाएंगे.
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : विधायक केसाराम चौधरी विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के राजस्व ग्राम जोजावर के नक्शों में खसरों का स्थान परिवर्तन कर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से भूखण्डो का आवंटन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. वहीं विधायक रतन देवासी पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में संचालित अधिकृत आधार केन्द्रों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाये जाने से देश/प्रदेश की सुरक्षा पर उत्पन्न खतरे के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
वार्षिक प्रतिवेदन : सदन की मेज पर उप मुख्यमंत्री प्रेम चन्द बैरवा कई वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे. जिसमें हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा-43 के अन्तर्गत हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24, दूसरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा 25 (2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24, तीसरा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24.
याचिका का उपस्थापन : इसके बाद सदन में विधायक छगनसिंह राजपुरोहित विधान सभा क्षेत्र आहोर के बड़ी बांकली कालबेलिया बस्ती में पुरानी क्षतिग्रस्त टंकी की जगह नई टंकी बनवाये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे. उनके बाद विधायक अर्जुन लाल विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा में सहायक खान अभियन्ता कार्यालय की स्थापना करवाये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे.
परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 द्वितीय अवस्था : उपस्थापन के बाद परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 द्वितीय अवस्था सदन में रखी जायेगी. सदन में अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान होगा, जिसमे उच्च शिक्षा, तकनीकी, शिक्षा , परिवहन विभाग शामिल है.
