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पांच सदस्यीय UCC कमेटी पर अब नियमावली बनाने की जिम्मेदारी, ये सदस्य भी हुये शामिल - पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह

Uttarakhand Uniform Civil Code उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर नियमावली बनाने के लिए पांच सदस्यीय समिति को जिम्मेदारी सौंप दी गई है. यह समिति नियमावली को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी और इसके बाद UCC के लिए रूल एंड रेगुलेशन को तय किया जाएगा. इस समिति में भी कुछ संशोधन करते हुए नए सदस्यों को जोड़ा गया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 15, 2024, 8:29 PM IST

Updated : Feb 15, 2024, 9:58 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर पिछले लंबे समय से काम किया जा रहा है. राज्य सरकार UCC से जुड़ा विधेयक भी विधानसभा में पारित कर चुकी है, जबकि अब समान नागरिक संहिता से जुड़े नियमों के ड्राफ्ट को तैयार करवाने की कोशिश हो रही है. इसके लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन भी किया जा चुका है. हालांकि इससे पहले 9 सदस्य समिति बनाई गई थी, जिसे अब संशोधित करते हुए पांच सदस्यीय किया गया है. अब यह कमेटी UCC के विधेयक के आधार पर नियमों को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी और इसके बाद विभिन्न नियम कानून के प्रावधान तय किए जाएंगे.

शत्रुघ्न सिंह नई समिति के अध्यक्ष: धामी सरकार द्वारा जिस पांच सदस्य समिति को यह जिम्मेदारी दी गई है, उसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह को दी गई है. इसके अलावा इस समिति में दून विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा को सदस्य बनाया गया है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ भी इसके सदस्य बनाए गए हैं.

अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा का नाम शामिल: इस समिति में अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा का नाम भी सदस्य के तौर पर जोड़ा गया है. इससे पहले की समिति में कुछ अपर सचिव भी सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उस समिति को संशोधित करते हुए नई समिति में अध्यक्ष समेत पांच लोगों को ही रखा गया है. दूसरी तरफ विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है. बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो वो प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी.

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देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर पिछले लंबे समय से काम किया जा रहा है. राज्य सरकार UCC से जुड़ा विधेयक भी विधानसभा में पारित कर चुकी है, जबकि अब समान नागरिक संहिता से जुड़े नियमों के ड्राफ्ट को तैयार करवाने की कोशिश हो रही है. इसके लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन भी किया जा चुका है. हालांकि इससे पहले 9 सदस्य समिति बनाई गई थी, जिसे अब संशोधित करते हुए पांच सदस्यीय किया गया है. अब यह कमेटी UCC के विधेयक के आधार पर नियमों को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी और इसके बाद विभिन्न नियम कानून के प्रावधान तय किए जाएंगे.

शत्रुघ्न सिंह नई समिति के अध्यक्ष: धामी सरकार द्वारा जिस पांच सदस्य समिति को यह जिम्मेदारी दी गई है, उसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह को दी गई है. इसके अलावा इस समिति में दून विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा को सदस्य बनाया गया है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ भी इसके सदस्य बनाए गए हैं.

अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा का नाम शामिल: इस समिति में अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा का नाम भी सदस्य के तौर पर जोड़ा गया है. इससे पहले की समिति में कुछ अपर सचिव भी सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उस समिति को संशोधित करते हुए नई समिति में अध्यक्ष समेत पांच लोगों को ही रखा गया है. दूसरी तरफ विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है. बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो वो प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी.

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Last Updated : Feb 15, 2024, 9:58 PM IST
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