नई दिल्ली: यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आम आदमी पार्टी (AAP) ने विरोध किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने यह स्कीम लाकर लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा किया. 25 साल की नौकरी होने पर ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा. ऐसे में 20 साल की नौकरी करने वाले अर्धसैनिक बलों के लाखों कर्मचारी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे. दूसरी तरफ, केंद्र सरकार जब तक कर्मचारी नौकरी करेगा, तब तक 10 फीसदी राशि यूपीएस के तहत काटती रहेगी और नौकरी के अंतिम 12 महीने का औसत निकाल कर छह महीने की सैलरी उसे कैश में दे देगी. हमारी मांग है कि केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करे. ओल्ड पेंशन स्कीम में नौकरी की अवधि 20 साल थी और इसका लाभ अर्धसैनिक बलों को भी मिल रहा था.
सांसद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ नई पेंशन योजना से भी ज्यादा बदतर और बेकार है. यह देश के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है. इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केंद्र सरकार ने देश के अर्धसैनिक बलों को निकाल कर बाहर कर दिया है. अर्धसैनिक बल इस स्कीम के दायरे में नहीं आएंगे. देश की पैरा मिलिट्री फोर्स इस स्कीम के दायरे में नहीं आएगी. क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस नहीं होती है.
Unified Pension Scheme नई पेंशन योजना से भी ज्यादा खराब है। यह देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इस पेंशन योजना से देश के अर्ध सैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया गया है। वो इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी सर्विस 25 साल की होती ही नहीं है।
— AAP (@AamAadmiParty) August 25, 2024
हर महीने 10 प्रतिशत… pic.twitter.com/3q0yeBuT36
उदाहरण देकर किया विरोधः उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने 40 साल नौकरी की, तो उसका हर महीने उसकी सैलरी से 10 फीसदी राशि पेंशन के लिए काटी जाएगी और यह पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी. अगर किसी की सैलरी एक लाख रुपए है और उसने 40 साल तक नौकरी की तो उसकी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा पेंशन में चली जाएगी. इसके बाद अंतिम के 12 महीनों का औसत निकाल कर केंद्र सरकार उस कर्मचारी को छह महीने की तनख्वाह कैश में दे देगी. नई पेंशन स्कीम में सरकार यह भी कह रही है कि औसत सैलरी निकाल कर उस कर्मचारी को आधा पेंशन देंगे. पहले तो सरकार ने कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी रकम ले लिया, जो पूरी नौकरी के दौरान सैलरी का 10 फीसदी देते आए हैं. दूसरी बात इस स्कीम से अर्ध सैनिक बलों को बाहर कर दिया है.
कर्मचारियों का दमन कर रही केंद्र सरकार: वहीं, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार खुद अपने कर्मचारियों का दमन कर रही थी. केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया, उससे भाजपा को थोड़ी अक्ल आ गई है. वो जल्द अग्निवीर स्कीम का फैसला भी वापस ले लेगी. अग्निवीर जैसी स्कीम ने लाखों युवाओं के फौज में जाने का सपना तोड़ा है.
