नई दिल्ली : पानी के बढ़े हुए बिलों की समस्या से दिल्लीवासियों को निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार 'वन टाइम सेटलमेंट' स्कीम को लागू करने के लिए अब आंदोलन करेगी. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार की तरफ से निकाली जाने वाली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर अफसरों के द्वारा रोक लगा दी गई है. दिल्ली के उपराज्यपाल के हस्तक्षेप और दबाव के चलते दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इस स्कीम को लागू करने से इनकार कर दिया है.
इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार को सिविक सेंटर में एक अहम बैठक बुलाई. आम आदमी पार्टी की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक, पार्षद और पदाधिकारी शामिल हुए. देर शाम बैठक को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और संगठन महामंत्री डॉ संदीप पाठक ने कहा कि पानी के बिल के सेटलमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की थी. अब इस स्कीम पर अफसरों के द्वारा रोक लगा दी है. यह पहली बार नहीं हुआ है जब दिल्ली के लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्क्रीम को रोका गया है. भाजपा दिल्ली में लगातार लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीमों को रोकती हुई आई है.
आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डरी हुई है मोदी सरकार
संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी सरकार डरी हुई है. हम जो भी अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, भाजपा उसपर रोक लगा देती है. जिस तरीके से इस स्कीम पर अफसरशाही के द्वारा रोक लगाई गई है उसको लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे. हम इसको लेकर पूरी दिल्ली में आंदोलन करेंगे.
हम किसी भी हालत में दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे. भले से उसके लिए हमें सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे. यह दिल्ली की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे. हम भाजपा को कहना चाहते हैं कि आप कितने भी षड्यंत्र रच लीजिए, हमारे कामों में कितने भी अड़ंगे लगा लीजिए, हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे.
दिल्ली सरकार में मंत्री और प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि आज की बैठक में हमारे सभी विधायक, पार्षद और पदाधिकारी मौजूद हैं. दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिलों की समस्या सामने आ रही है. मैं जहां भी जाता हूं वहां के लोग इस समस्या के बारे में मुझे बताते हैं. दिल्ली में लोगों के पानी के गलत बिल आए हैं जिनको हम सही करना चाहते हैं.
दिल्ली में डबल सरकार चलाई जा रही है- गोपाल राय
दिल्ली के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली के अधिकारियों को नियंत्रित करके डबल सरकार चलाई जा रही है. एक सरकार है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जनता के सामने खुलेआम बैठती है. दूसरी सरकार है जिसे भाजपा ने दीवार के उस तरफ बिठा रखा है, जो उपराज्यपाल के नेतृत्व में काम करती है. दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली सरकार को ठप करने का काम किया जा रहा है.
आज सरकार को ठप करके जनता के गलत बिलों को ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपा जा रहा है. दिल्ली की जनता के हजारों रुपयों के नहीं बल्कि लाखों के पानी के बिल आ रहे हैं. आम आदमी पार्टी वह पार्टी है जिसने बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर सड़क पर आंदोलन किया था. अब हम भाजपा की इस तानाशाही के खिलाफ फिर से आंदोलन करेंगे.
बढ़े हुए पानी के अनाप-शनाप बिल दिल्ली के लोगों के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा- आतिशी
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि आज के समय में दिल्ली में बढ़े हुए पानी के अनाप-शनाप बिल दिल्ली के लोगों के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा है. आप चाहे किसी एमएलए ऑफिस जाइए, चाहे RWA से बात कीजिए, चाहे किसी मंत्री के ऑफिस में जाइए, रोज सैकड़ों लोग अपने पानी के बिल की समस्या लेकर वहां पहुंच रहे हैं. दिल्ली में पिछले कुछ सालों से मीटर रीडरों की वजह से यह समस्या बढ़ गई है.
मीटर रीडर द्वारा समय से रीडिंग ना लिए जाने की वजह से और कोविड के दौरान डेढ़ साल तक ठीक से रीडिंग नहीं होने की वजह से 10 लाख से ज्यादा परिवारों के गलत बिल आने के कारण वह बिल नहीं भर रहे हैं. लोग कभी जल बोर्ड के ऑफिस जाते हैं तो कभी एमएलए ऑफिस जाते हैं और अपने बिल सही करने के लिए अर्जी देते हैं.
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की परेशानी को समझते हुए एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिल्ली जल बोर्ड से पास कराई. इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में अगर पिछले कुछ सालों में आपकी कम से कम दो ठीक रीडिंग हैं तो आपकी उस रीडिंग के आधार पर आपका बिल बनाया जाएगा. अगर आपकी रीडिंग में निकल कर आता है कि आपका 2 महीने में पानी का बिल जीरो है तो आपका पूरे 5 साल का पानी का बिल जीरो हो जाएगा.
अगर 2 महीने का आपका बिल 200 आया तो आपका 2 साल का बिल 200 रुपए महीना के हिसाब से बनकर आएगा. आतिशी ने आगे कहा कि यह एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके माध्यम से जल बोर्ड में भी पैसा आएगा और लोगों को बढ़े हुए बिल की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा.
इस तरह तैयार किया है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
दिल्ली सरकार ने 2023 के जून के महीने में दिल्ली जल बोर्ड ने एक वैज्ञानिक तरीके से कंप्यूटराइज वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई थी जिसमें पुराने बढ़े हुए बिलों को एक बार में सेटलमेंट करने का एक फार्मूला तैयार किया गया था. करीब साढ़े 10 लाख कंज्यूमर जिनके बिलों पर कुछ ना कुछ विवाद है उन्होंने अपने बिलों का भुगतान नहीं किया था, उनके पानी की खपत के असली बिलों को निकाल कर बिल जनरेट करने का प्रावधान रखा गया था और उनको सेटलमेंट के लिए वन टाइम ऑफर का प्रावधान रखा गया था. अगर किसी का पुराना बिल दो लाख रुपए का है और सेटलमेंट में उसको कहा जाता है कि वह 30,000 जमा कर दे तो उसका पुराना सारा बिल क्लियर हो जाएगा और जीरो से उसके बिल की शुरुआत हो जाएगी. यह पॉलिसी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा पास कर दी गई थी मगर कुछ अफसरों के कारण इस पॉलिसी को कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा है.
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