लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग नवनिर्मित पारिजात मीटिंग हॉल में शुक्रवार की दोपहर में हुई. मंडल आयुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 40 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है. बोर्ड मीटिंग में लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण के गठन को पहले मंजूरी मिल गई है. लखनऊ जिले में कैंट एरिया और लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में लखनऊ विकास प्राधिकरण का क्षेत्र होगा. जिसके लिए एलडीए पहले अपने विकास क्षेत्र से बाहर के गांव के लिए मास्टर प्लान बनाएगा.
40 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी : मास्टर प्लान बनने के बाद पूरे जिले में विकास करने और अनुचित निर्माण को रोकने का अधिकार विकास प्राधिकरण के पास होगा. इसके अलावा लखनऊ को गोमती के किनारे किनारे से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ने वाले ग्रीन कॉरिडोर सड़क पर आने वाले बजट के लिए धन-जुटान, सुख सुविधा शुल्क के नाम से होगा. पूरे शहर में लखनऊ विकास प्राधिकरण अब कोई भी नक्शा पास करेगा तो उसमें 200 प्रति वर्ग मीटर सुविधा शुल्क लेगा.
लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण का होगा गठन : लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बोर्ड मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि महानगर की सीमा में रहने वाले लोगों से सुख सुविधा शुल्क की वसूली की शुरुआत होगी. ग्रीन कॉरिडोर सड़क के निर्माण में आने वाले खर्च को इस मद से निकाला जाएगा. लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण (एलएमडीए) का गठन किया जाएगा. एलएमडीए में अब सिर्फ लखनऊ जिला ही होगा. एलएमडीए बनने के बाद गांव हो या शहर हर जगह लखनऊ विकास प्राधिकरण विकास करेगा. उन्होंने कहा कि एलएमडीए मानचित्र पास करेगा, मगर इससे पहले यहां पर मास्टर प्लान बनाना होगा. मास्टर प्लान पास होने के बाद ही एलडीए इस क्षेत्र में काम शुरू करेगा.
29 साल बाद सहारा से जमीन वापस लेगा एलडीए : एलडीए वीसी ने बताया कि 1995 में एलडीए ने सहारा शहर को लाइसेंस जारी किया था. इसके तहत ग्रीन बेल्ट की 100 एकड़ जमीन पर उसे पौधरोपण कर हरियाली लानी थी. तैयार प्रस्ताव के मुताबिक, एलडीए 29 साल बाद सहारा शहर से वह जमीन वापस लेने जा रहा है, जो उसको ग्रीनबेल्ट विकसित करने के लिए दी गई थी. सहारा इंडिया को नोटिस देकर अब यह जमीन खाली कराई जाएगी और हम यहां सिटी फॉरेस्ट विकसित करेंगे. एलडीए यहां पार्क भी विकसित करेगा. हरियाली बढ़ने से गोमतीनगर और गोमतीनगर विस्तार की हवा की सेहत भी अच्छी होगी और तापमान में कमी लाने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीन कॉरिडोर के काम को गति देने के लिए एलडीए पुलिस मुख्यालय से लेकर इकाना स्टेडियम के बीच की जमीन का अधिग्रहण करेगा. ग्रीन कॉरिडोर के लिए जिनकी जमीन ली जाएगी, उनको मुआवजे के बजाय क्षतिपूर्ति के तीन ऑप्शन दिए जाएंगे.
