नई दिल्ली: भारत के लिए चागोस द्वीप समूह पर मॉरीशस की संप्रभुता को वापस करने के लिए ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच समझौता हुआ है. हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने में नई दिल्ली की भूमिका के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है. इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने गुरुवार देर शाम जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "हम डिएगो गार्सिया सहित चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस की संप्रभुता को वापस करने के लिए यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं"
मंत्रालय ने कहा कि यह मॉरीशस के विउपनिवेशीकरण को पूरा करता है. अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन में दो साल की बातचीत के बाद लंबे समय से चले आ रहे चागोस विवाद का समाधान एक स्वागत योग्य विकास है.
मंत्रालय ने दोहराया कि भारत ने चागोस पर संप्रभुता के लिए मॉरीशस के दावे का लगातार समर्थन किया है, जो कि विउपनिवेशीकरण पर इसके सैद्धांतिक रुख और राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन के साथ-साथ मॉरीशस के साथ इसकी दीर्घकालिक और घनिष्ठ साझेदारी के अनुरूप है.
बयान में आगे कहा गया है, "भारत समुद्री सुरक्षा और संरक्षा को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और समृद्धि बढ़ाने में योगदान देने के लिए मॉरीशस और अन्य समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है."
ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने भी इस डील पर बयान जारी किया, "ऐतिहासिक संप्रभुता के दावों को निपटाने, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और संभावित अवैध प्रवास मार्ग को बंद करने के लिए यह डील डिएगो गार्सिया पर यूके-यूएस सैन्य अड्डे के दीर्घकालिक सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है."
इसने कहा, "समझौते को संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय भागीदारों का पुरजोर समर्थन प्राप्त है, जो रणनीतिक सैन्य अड्डे का संयुक्त संचालन करता है." इसने यह भी स्पष्ट किया कि समझौते के तहत मॉरीशस BIOT पर संप्रभुता ग्रहण करेगा और ब्रिटेन को डिएगो गार्सिया पर मॉरीशस के संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा.
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस और यूके के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है. बाइडेन ने कहा, "यह एक स्पष्ट प्रदर्शन है कि कूटनीति और साझेदारी के माध्यम से, देश शांतिपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों तक पहुंचने के लिए लंबे समय से चली आ रही ऐतिहासिक चुनौतियों को पार कर सकते हैं."
उन्होंने कहा, "यह समझौता चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस की संप्रभुता की पुष्टि करता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम को डिएगो गार्सिया के संबंध में मॉरीशस के संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देता है."
चागोस द्वीपसमूह क्या है?
चागोस द्वीपसमूह, मालदीव द्वीपसमूह से लगभग 500 किमी दक्षिण में हिंद महासागर में 60 से अधिक द्वीपों से मिलकर बने सात एटोल का एक समूह है. द्वीपों की यह चैन चागोस-लैकाडिव रिज का सबसे दक्षिणी द्वीपसमूह है, जो हिंद महासागर में एक लंबी पनडुब्बी पर्वत श्रृंखला है.
इसके उत्तर में सॉलोमन द्वीप, नेल्सन द्वीप और पेरोस बनहोस हैं. इसके दक्षिण-पश्चिम में थ्री ब्रदर्स, ईगल द्वीप, एग्मोंट द्वीप और डेंजर द्वीप हैं; इनके दक्षिण-पूर्व में डिएगो गार्सिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा द्वीप है. सभी निचले एटोल हैं, कुछ बेहद छोटे उदाहरणों को छोड़कर, जो लैगून के आसपास स्थित हैं.
यह द्वीपसमूह अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रवाल भित्तियां, मछलियां और अन्य समुद्री जीवन शामिल हैं. द्वीपों के आस-पास का पानी दुनिया की सबसे स्वस्थ प्रवाल भित्तियों में से एक है. द्वीपों में कई तरह की पक्षी प्रजातियां और नारियल के केकड़े पाए जाते हैं, हालांकि स्थलीय जैव विविधता अपेक्षाकृत सीमित है.
चागोस द्वीप 1700 के दशक से चागोसियों का घर था, जिन्हें अफ्रीका और भारत से फ्रांसीसियों द्वारा गुलाम बनाकर लाया गया था, जो बोर्बोनैस क्रियोल भाषी लोग थे, जब तक कि ब्रिटेन ने 1967 और 1973 के बीच अमेरिका के अनुरोध पर उन्हें द्वीपसमूह से निष्कासित नहीं कर दिया ताकि वाशिंगटन को ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र में ब्रिटेन की सेना से पट्टे पर ली गई भूमि पर डिएगो गार्सिया पर एक सैन्य अड्डा, नेवल सपोर्ट फैसिलिटी डिएगो गार्सिया बनाने की अनुमति मिल सके.
1971 से केवल डिएगो गार्सिया के एटोल में ही लोग रहते हैं और वह भी केवल अमेरिकी सेना के कर्मचारी, जिनमें अमेरिकी नागरिक अनुबंधित कर्मी भी शामिल हैं. निष्कासन के बाद से, चागोसियों को, ब्रिटेन या अमेरिकी सरकारों द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने वाले अन्य सभी लोगों की तरह, द्वीपों में प्रवेश करने से रोक दिया गया है.
चागोस द्वीपसमूह विवाद और मॉरीशस का दावा क्या था?
चागोस द्वीपसमूह पर संप्रभुता को लेकर मॉरीशस और यूके के बीच विवाद था. 1965 में यूके ने द्वीपसमूह को मॉरीशस से अलग कर दिया था, जो 1968 में मॉरीशस को स्वतंत्रता मिलने से तीन साल पहले था. BIOT के अलग होने और उसके बाद की स्थापना को मॉरीशस ने अंतरराष्ट्रीय कानून और इसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है.
मॉरीशस ने बार-बार कहा है कि चागोस द्वीपसमूह उसके क्षेत्र का हिस्सा है और यूके का दावा स्वतंत्रता से पहले औपनिवेशिक क्षेत्रों के विघटन पर प्रतिबंध लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है. 22 मई, 2019 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव को अपनाया जिसमें घोषणा की गई कि द्वीपसमूह मॉरीशस का हिस्सा था, भारत सहित 116 देशों ने मॉरीशस के पक्ष में मतदान किया जबकि छह ने इसका विरोध किया.
ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की थी कि उसे चागोस पर अपनी संप्रभुता के बारे में "कोई संदेह नहीं" है, फिर भी उसने यह भी कहा था कि सैन्य उद्देश्यों के लिए द्वीपों की आवश्यकता समाप्त हो जाने पर चागोस को मॉरीशस को वापस कर दिया जाएगा . साथ ही 3 नवंबर, 2022 को यह घोषणा भी की गई कि ब्रिटेन और मॉरीशस ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र पर संप्रभुता पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है.
भारत ने चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस के दावे का समर्थन क्यों किया?
भारत ने चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस के दावे का लगातार समर्थन किया है, जो नई दिल्ली की व्यापक विदेश नीति के सिद्धांतों जैसे उपनिवेशवाद से मुक्ति, संप्रभुता और साथी विकासशील देशों के साथ एकजुटता के अनुरूप है. मई 2019 में भारत उन 116 देशों में शामिल था, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, जिसमें ब्रिटेन से छह महीने के भीतर बिना शर्त चागोस द्वीपसमूह से उसके औपनिवेशिक प्रशासन को वापस लेने की मांग की गई थी.
मॉरीशस भारत की क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) नीति में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है. SAGAR के माध्यम से, भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहता है. इसके लिए, भारत सूचनाओं के आदान-प्रदान, तटीय निगरानी,बुनियादी ढांचे के निर्माण और उनकी क्षमताओं को मजबूत करने में सहयोग करेगा.
इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरीशस के समकक्ष जगन्नाथ ने मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इनमें एक नई हवाई पट्टी, एक जेटी और छह सामुदायिक विकास परियोजनाएं शामिल थीं.
2015 में भारत और मॉरीशस ने सैन्य सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. इससे अगालेगा में नए हवाई अड्डे और जेटी के खुलने से भारत अब हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा सकता है. मॉरीशस इस क्षेत्र में हिंद महासागर के तटीय देशों में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है. यह द्वीप राष्ट्र भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र की जानकारी रखने के लिए एक बहुत ही रणनीतिक लाभप्रद स्थान प्रदान करता है.
मॉरीशस में भारत की उपस्थिति नई दिल्ली को हिंद महासागर में समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने और सुरक्षा खतरों की निगरानी करने का एक आधार प्रदान करती है, चाहे वे समुद्री डाकुओं द्वारा मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने या भारत के हितों के लिए हानिकारक देशों की गतिविधियों से प्रेरित हों. इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत ने चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस और यूके के बीच समझौते का खुले दिल से स्वागत किया है.
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