हैदराबाद: रूस की अपनी यात्रा के दौरान 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि "मेरा माननाहै कि युद्ध के मैदान में शांति नहीं है और युद्ध का समाधान केवल बातचीत के माध्यम से ही पाया जा सकता है." उन्होंने कहा था कि "मानवता में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति जीवन की हानि होने पर दुखी होता है. लेकिन उसमें भी, जब निर्दोष बच्चों की हत्या होती है, तो दिल दुखता है और वह दर्द बहुत भयानक होता है."
विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 जुलाई को टोक्यो में थे, जहां उन्होंने कहा कि "शुरू से ही हमारा माननाथा कि बल प्रयोग से देशों के बीच समस्याओं का समाधान नहीं होता. इस संघर्ष में लोगों की जान गई है, आर्थिक क्षति हुई है और वैश्विक परिणाम सामने आए हैं, अन्य समाजों पर इसका असर पड़ा है और वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है... हमें नहीं लगता कि युद्ध के मैदान से समाधान निकलेगा."
समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जा सकते हैं, जिसके विवरण पर अभी काम चल रहा है. युद्ध शुरू होने के बाद से यह उनकी पहली यूक्रेन यात्रा होगी. प्रधानमंत्री इससे पहले जुलाई में दो दिनों के लिए मास्को गए थे. मास्को यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी, जहां उन्हें कीव आने का निमंत्रण दिया गया था.
अमेरिका के लिए नुकसानदेह बात यह थी कि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के साथ हुई, जिससे रूसी मीडिया में चर्चा हुई और मॉस्को को नाटो की चेतावनी को दरकिनार कर दिया गया. एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 'अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने जुलाई की शुरुआत में विदेश सचिव विनय क्वात्रा से बात की थी और उम्मीद जताई थी कि मोदी-पुतिन की मुलाकात को नाटो शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाने से बचाने के लिए पुनर्निर्धारित किया जा सकता है.'
विनय क्वात्रा ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि "इस बार द्विपक्षीय यात्रा सिर्फ एक प्राथमिकता है, जिसे हमने तय किया है. और यही है." भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने इस यात्रा पर वाशिंगटन की नाराजगी को और बढ़ाते हुए कहा कि भारत को अमेरिकी दोस्ती को 'हल्के में' नहीं लेना चाहिए. अमेरिकी एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) जेक सुलिवन ने कहा कि "एक दीर्घकालिक, विश्वसनीय भागीदार के रूप में रूस पर भरोसा करना अच्छा दांव नहीं है." अमेरिका ने भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को नजरअंदाज कर दिया.
यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस यात्रा की कड़ी आलोचना की, क्योंकि यह यात्रा कीव में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल हमले के समय हुई थी, जिसका मॉस्को ने खंडन किया था. ज़ेलेंस्की ने कहा कि "यह देखना निराशाजनक है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने मॉस्को में दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधी को गले लगाया." इसके बाद भारत ने राजनयिक स्तर पर कीव के साथ इस टिप्पणी को उठाया.
आगामी यात्रा के पीछे जो कुछ भी दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा है. मुख्य रूप से, प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में अपनी चर्चाओं के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए रूसी शर्तों पर चर्चा की होगी. हो सकता है कि ये बिल्कुल वैसी न हों जैसी रूस दुनिया को बता रहा है. दुनिया भारत-रूस संबंधों और मॉस्को पर नई दिल्ली के प्रभाव से वाकिफ़ है.
भारत ने कभी भी आक्रमण के लिए रूस की आलोचना नहीं की, जबकि बातचीत को आगे बढ़ने का रास्ता बताया. यूक्रेन ने रूस के भीतर गहरे तक निशाना साधने की अपनी क्षमता का विस्तार किया हो सकता है, लेकिन इससे संघर्ष पर सीमित प्रभाव पड़ेगा. साथ ही, वैश्विक घटनाक्रम यूक्रेन के लिए समर्थन के मौजूदा स्तरों में बदलाव का संकेत देते हैं, जिससे संघर्ष को जारी रखने की उसकी क्षमता कम हो जाती है.
यूक्रेन के भीतर, युद्ध की थकान भी बढ़ती दिख रही है. जर्मनी के मसौदा बजट में उल्लेख किया गया है कि देश यूक्रेन को दी जाने वाली अपनी सैन्य निधि को 6.7 बिलियन यूरो से घटाकर 4 बिलियन यूरो करने पर विचार कर रहा है. जर्मनी यूरोप में यूक्रेन का सबसे बड़ा वित्तीय समर्थक था. इसके अलावा, यूरोपीय देशों में सत्ता हासिल करने वाले नेता मौजूदा फंडिंग स्तरों का समर्थन करने में हिचकिचा रहे हैं.
अमेरिकी चुनाव के बाद ट्रम्प व्हाइट हाउस में आ सकते हैं, जिन्होंने युद्ध को समाप्त करने का वादा किया है. पूरी संभावना है कि वे फंडिंग में कटौती करेंगे, जिससे यूक्रेन को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ेगा. ट्रम्प द्वारा लगाई गई शर्तें निश्चित रूप से ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं आएंगी.
तीन यूक्रेनी शांति शिखर सम्मेलन, कोपेनहेगन, रियाद और हाल ही में स्विटजरलैंड में आयोजित शिखर सम्मेलन, कोई प्रगति करने में विफल रहे हैं और न ही बातचीत के लिए कोई ठोस प्रस्ताव पेश किए हैं. पिछले शिखर सम्मेलन के समापन पर जारी विज्ञप्ति केवल यूक्रेन के साथ एकजुटता का प्रदर्शन थी, जिस पर 81 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से कोई भी ब्रिक्स देश नहीं था, जिसका रूस पर कुछ प्रभाव है.
युद्ध फिलहाल गतिरोध की स्थिति में है और दोनों पक्षों की ओर से कोई खास प्रगति नहीं हुई है. दोनों देशों की मांगें कभी पूरी नहीं हो सकतीं, इसका मतलब है कि उन्हें कम करना होगा. इसलिए शांति वार्ता का समय आ गया है. चीन ने हाल ही में मध्य पूर्व संघर्ष में कदम रखा है, जब उसने सभी 14 फिलिस्तीनी गुटों को एक साथ लाकर अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए बीजिंग घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए.
इससे पहले उसने ईरान-सऊदी अरब शांति समझौते में मध्यस्थता की थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों ने सात साल की अवधि के बाद राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए. अब वह रूस-यूक्रेन संघर्ष में उलझने लगा है. यह संदेश दिया गया कि अमेरिका जहां राष्ट्रों को बांट रहा है और संघर्षों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं चीन उन्हें खत्म करने का प्रयास कर रहा है. इस प्रकार, यह संकेत दे रहा है कि अमेरिका युद्धोन्मादी है, जबकि बीजिंग शांति निर्माता है.
चीन अब तक रूस-यूक्रेन संघर्ष से दूर रहा है. ज़ेलेंस्की ने बार-बार चीन पर रूस का समर्थन करने और मॉस्को के साथ मिलकर उसके शांति शिखर सम्मेलन को पटरी से उतारने का आरोप लगाया है. युद्ध शुरू होने के बाद से शी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से सिर्फ़ एक बार बात की है.
जुलाई के अंत में, संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार, यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के निमंत्रण पर तीन दिनों के लिए चीन के ग्वांगझू का दौरा किया. बीजिंग के बजाय ग्वांगझू को चुनने का कारण संभवतः चीनी नेतृत्व के साथ कुलेबा की बातचीत को सीमित करना था.
यह सर्वविदित है कि चीन रूस का मुख्य समर्थक है और साथ ही रूस पर सबसे अधिक प्रभाव रखने वाला देश भी है. गुआंगझोउ में कुलेबा और वांग यी के बीच लंबी बैठकें हुईं, जिनमें संभवतः संघर्ष समाप्ति पर यूक्रेनी विचारों का आदान-प्रदान भी शामिल था. चीन के पास पहले से ही युद्ध के समापन पर मास्को की धारणा है.
चीन ने अब तक इस संघर्ष का अपने लाभ के लिए फायदा उठाया है, और रूस के साथ कनिष्ठ साझेदार के रूप में मध्य एशिया में प्रमुख राष्ट्र बन गया है. हालांकि, परिदृश्य बदल रहा है. अमेरिका प्रभावी रूप से यूरोप पर चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को कम करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसमें चीनी आयात पर उच्च कर लगाना भी शामिल है.
नाटो शिखर सम्मेलन के बाद जारी विज्ञप्ति में चीन विरोधी दृष्टिकोण स्पष्ट था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि 'पीआरसी (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) अपने हितों और प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना हाल के इतिहास में यूरोप में सबसे बड़े युद्ध को सक्षम नहीं कर सकता.' रूस के साथ व्यापार करने के लिए चीनी वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों को बढ़ाया जा रहा है, जिससे सावधानी बरती जा रही है.
इसलिए, चीन यूरोप के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को फिर से हासिल करके संघर्ष को समाप्त करने का समर्थन करने का प्रयास कर रहा है. पश्चिमी देशों के लिए, चीन द्वारा मध्यस्थता की गई वार्ता जिसके परिणामस्वरूप संभावित युद्ध विराम हुआ, शायद अच्छा न हो. इससे चीन की प्रतिष्ठा और वैश्विक स्थिति में वृद्धि हो सकती है, जबकि अमेरिका और यूरोप पर इसका असर पड़ सकता है.
भारत एक पश्चिमी सहयोगी है और अगर वह बातचीत और युद्ध विराम के ज़रिए आगे बढ़ने में सक्षम होता है, तो उसे समर्थन दिया जाएगा. हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी सफल न हों, लेकिन यह तथ्य कि वे एक जटिल संघर्ष में उतर रहे हैं, इस धारणा में बदलाव का संकेत दे सकता है कि अब तक नई दिल्ली रूस का सहयोगी है.
