नई दिल्ली: नेपाल में नई गठबंधन सरकार के हिस्से के रूप में नेपाली कांग्रेस की वापसी के साथ, हिमालयी राष्ट्र में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के कार्यान्वयन की चीन की योजना, जिसके लिए हाल ही में बातचीत फिर से शुरू हुई थी, को फिर से झटका लगा है. पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी - एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (CPN-UML) के नेता केपी शर्मा ओली ने नेपाल में नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए सोमवार और मंगलवार की मध्यरात्रि को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
CPN-UML नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी - माओवादी केंद्र (CPN-माओवादी केंद्र) के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाली मौजूदा वामपंथी गठबंधन सरकार का हिस्सा है. इससे पहले, नेपाली कांग्रेस भी दहल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा थी. हालांकि, इस साल मार्च में, दहल ने नेपाली कांग्रेस के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया और CPN-UML को गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया. हालांकि, न तो ओली और न ही दहल नई व्यवस्था से खुश थे. अब ओली और देउबा के साथ आने के बाद, दहल प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर होने वाले हैं. नेपाली कांग्रेस और CPN-UML नेपाल की संसद में दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं. रिपोर्टों के अनुसार, ओली और देउबा इस सरकार के शेष कार्यकाल के लिए बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे.
दिलचस्प बात यह है कि ओली के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले देउबा ने सोमवार दोपहर नेपाली कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी. बैठक का फोकस नेपाल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा बीआरआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर था, जो हिमालयी राष्ट्र में एक संवेदनशील मुद्दा है. बैठक के बाद, काठमांडू पोस्ट ने नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश सरन महत के हवाले से कहा कि, पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि नेपाल को बीआरआई परियोजनाओं को लागू करने के लिए चीन से केवल अनुदान स्वीकार करना चाहिए, न कि ऋण.
महत के हवाले से कहा गया, कर्ज का बोझ पहले से ही अधिक है, इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि बीआरआई परियोजनाओं को लागू करने के लिए और कर्ज नहीं लिया जाना चाहिए. गौरतलब है कि मार्च 2022 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नेपाल यात्रा के दौरान, देउबा, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संदेश दिया था कि नेपाल ऋण के माध्यम से BRI परियोजनाओं को लागू नहीं करेगा. हालांकि, इस साल मार्च में वामपंथी गठबंधन के सत्ता में आने के बाद, काठमांडू और बीजिंग ने फिर से बीआरआई कार्यान्वयन योजना के लिए बातचीत शुरू की. नेपाल के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ तथा उनके चीनी समकक्ष वांग के बीच बीजिंग में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने BRI कार्यान्वयन योजना पर शीघ्र हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की.
हालांकि नेपाल और चीन ने 12 मई, 2017 को BRI रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. चीन ने 2019 में एक योजना का पाठ आगे बढ़ाया था, लेकिन मुख्य रूप से ऋण देनदारियों पर काठमांडू की चिंताओं के कारण आगे कोई कदम नहीं उठाया गया. नेपाल ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि वह BRI परियोजनाओं को लागू करने के लिए वाणिज्यिक ऋण लेने में दिलचस्पी नहीं रखता है.
BRI एक वैश्विक अवसंरचना विकास रणनीति है जिसे चीनी सरकार ने 2013 में 150 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निवेश करने के लिए अपनाया था. इसे राष्ट्रपति शी की विदेश नीति का केंद्रबिंदु माना जाता है. यह शी की 'प्रमुख देश कूटनीति' का एक केंद्रीय घटक है, जो चीन से अपनी बढ़ती शक्ति और स्थिति के अनुसार वैश्विक मामलों में अधिक नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान करता है.
पर्यवेक्षक और संशयवादी, मुख्य रूप से अमेरिका सहित गैर-भागीदार देशों से, इसे चीन-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क की योजना के रूप में व्याख्या करते हैं. आलोचक चीन को BRI में भाग लेने वाले देशों को ऋण जाल में फंसाने के लिए भी दोषी ठहराते हैं. दरअसल, पिछले साल इटली BRI से बाहर निकलने वाला पहला G7 देश बन गया था. BRI में भाग लेने वाले श्रीलंका को अंततः ऋण चुकौती के मुद्दों के कारण हंबनटोटा बंदरगाह चीन को पट्टे पर देना पड़ा. भारत ने शुरू से ही BRI का विरोध किया है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि इसकी प्रमुख परियोजना, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है.
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, नेपाल महंगी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए BRI ऋण के माध्यम से चीन के असह्य ऋण में फंसने से सावधान है. पिछले एक दशक में नेपाल द्वारा चीन को दिए जाने वाले वार्षिक ऋण भुगतान में पहले से ही तेजी से वृद्धि हो रही है. अन्य ऋणदाताओं द्वारा दी जाने वाली अत्यधिक रियायती शर्तें BRI परियोजनाओं के लिए महंगे चीनी वाणिज्यिक ऋण लेना अरुचिकर बनाती हैं.
नेपाल अपने निकटतम पड़ोस में BRI परियोजनाओं पर भारत की चिंताओं को भी समझता है. भारत नेपाल के माध्यम से नियोजित कुछ BRI अवसंरचना गलियारों को अपने दावे वाले विवादित क्षेत्र में अतिक्रमण के रूप में देखता है. नेपाल बीजिंग के साथ नई दिल्ली की प्रतिद्वंद्विता में पक्ष लेने के द्वारा अपने शक्तिशाली पड़ोसी भारत के साथ संबंधों को खराब होने से बचाना चाहता है. नई दिल्ली ने ऐतिहासिक रूप से नेपाली राजनीति और नीतियों पर काफी प्रभाव डाला है.
