नई दिल्ली: नेपाल में नई गठबंधन सरकार के हिस्से के रूप में नेपाली कांग्रेस की वापसी के साथ, हिमालयी राष्ट्र में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के कार्यान्वयन की चीन की योजना, जिसके लिए हाल ही में बातचीत फिर से शुरू हुई थी, को फिर से झटका लगा है. पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी - एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (CPN-UML) के नेता केपी शर्मा ओली ने नेपाल में नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए सोमवार और मंगलवार की मध्यरात्रि को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
CPN-UML नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी - माओवादी केंद्र (CPN-माओवादी केंद्र) के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाली मौजूदा वामपंथी गठबंधन सरकार का हिस्सा है. इससे पहले, नेपाली कांग्रेस भी दहल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा थी. हालांकि, इस साल मार्च में, दहल ने नेपाली कांग्रेस के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया और CPN-UML को गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया. हालांकि, न तो ओली और न ही दहल नई व्यवस्था से खुश थे. अब ओली और देउबा के साथ आने के बाद, दहल प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर होने वाले हैं. नेपाली कांग्रेस और CPN-UML नेपाल की संसद में दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं. रिपोर्टों के अनुसार, ओली और देउबा इस सरकार के शेष कार्यकाल के लिए बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे.
दिलचस्प बात यह है कि ओली के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले देउबा ने सोमवार दोपहर नेपाली कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी. बैठक का फोकस नेपाल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा बीआरआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर था, जो हिमालयी राष्ट्र में एक संवेदनशील मुद्दा है. बैठक के बाद, काठमांडू पोस्ट ने नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश सरन महत के हवाले से कहा कि, पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि नेपाल को बीआरआई परियोजनाओं को लागू करने के लिए चीन से केवल अनुदान स्वीकार करना चाहिए, न कि ऋण.
महत के हवाले से कहा गया, कर्ज का बोझ पहले से ही अधिक है, इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि बीआरआई परियोजनाओं को लागू करने के लिए और कर्ज नहीं लिया जाना चाहिए. गौरतलब है कि मार्च 2022 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नेपाल यात्रा के दौरान, देउबा, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संदेश दिया था कि नेपाल ऋण के माध्यम से BRI परियोजनाओं को लागू नहीं करेगा. हालांकि, इस साल मार्च में वामपंथी गठबंधन के सत्ता में आने के बाद, काठमांडू और बीजिंग ने फिर से बीआरआई कार्यान्वयन योजना के लिए बातचीत शुरू की. नेपाल के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ तथा उनके चीनी समकक्ष वांग के बीच बीजिंग में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने BRI कार्यान्वयन योजना पर शीघ्र हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की.
हालांकि नेपाल और चीन ने 12 मई, 2017 को BRI रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. चीन ने 2019 में एक योजना का पाठ आगे बढ़ाया था, लेकिन मुख्य रूप से ऋण देनदारियों पर काठमांडू की चिंताओं के कारण आगे कोई कदम नहीं उठाया गया. नेपाल ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि वह BRI परियोजनाओं को लागू करने के लिए वाणिज्यिक ऋण लेने में दिलचस्पी नहीं रखता है.
BRI एक वैश्विक अवसंरचना विकास रणनीति है जिसे चीनी सरकार ने 2013 में 150 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निवेश करने के लिए अपनाया था. इसे राष्ट्रपति शी की विदेश नीति का केंद्रबिंदु माना जाता है. यह शी की 'प्रमुख देश कूटनीति' का एक केंद्रीय घटक है, जो चीन से अपनी बढ़ती शक्ति और स्थिति के अनुसार वैश्विक मामलों में अधिक नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान करता है.
पर्यवेक्षक और संशयवादी, मुख्य रूप से अमेरिका सहित गैर-भागीदार देशों से, इसे चीन-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क की योजना के रूप में व्याख्या करते हैं. आलोचक चीन को BRI में भाग लेने वाले देशों को ऋण जाल में फंसाने के लिए भी दोषी ठहराते हैं. दरअसल, पिछले साल इटली BRI से बाहर निकलने वाला पहला G7 देश बन गया था. BRI में भाग लेने वाले श्रीलंका को अंततः ऋण चुकौती के मुद्दों के कारण हंबनटोटा बंदरगाह चीन को पट्टे पर देना पड़ा. भारत ने शुरू से ही BRI का विरोध किया है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि इसकी प्रमुख परियोजना, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है.
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, नेपाल महंगी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए BRI ऋण के माध्यम से चीन के असह्य ऋण में फंसने से सावधान है. पिछले एक दशक में नेपाल द्वारा चीन को दिए जाने वाले वार्षिक ऋण भुगतान में पहले से ही तेजी से वृद्धि हो रही है. अन्य ऋणदाताओं द्वारा दी जाने वाली अत्यधिक रियायती शर्तें BRI परियोजनाओं के लिए महंगे चीनी वाणिज्यिक ऋण लेना अरुचिकर बनाती हैं.
नेपाल अपने निकटतम पड़ोस में BRI परियोजनाओं पर भारत की चिंताओं को भी समझता है. भारत नेपाल के माध्यम से नियोजित कुछ BRI अवसंरचना गलियारों को अपने दावे वाले विवादित क्षेत्र में अतिक्रमण के रूप में देखता है. नेपाल बीजिंग के साथ नई दिल्ली की प्रतिद्वंद्विता में पक्ष लेने के द्वारा अपने शक्तिशाली पड़ोसी भारत के साथ संबंधों को खराब होने से बचाना चाहता है. नई दिल्ली ने ऐतिहासिक रूप से नेपाली राजनीति और नीतियों पर काफी प्रभाव डाला है.
नेपाल में सरकार और गठबंधन राजनीति में लगातार बदलावों ने BRI नीतियों पर एकरूप बने रहना मुश्किल बना दिया है. चीन के साथ BRI के गहन जुड़ाव से होने वाले लागत/लाभ और संप्रभुता के संभावित नुकसान को लेकर नेपाल में घरेलू राजनीतिक विभाजन हैं. नौकरशाही की अक्षमताओं और चीन की स्वीकृति शर्तों को पूरा करने में कठिनाइयों के कारण कार्यान्वयन धीमा हो गया है.
हालांकि, वामपंथी गठबंधन सरकार के तहत वार्ता फिर से शुरू होने के साथ ही इस बात को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं कि क्या नेपाल में चीन की भव्य बीआरआई योजना वास्तव में साकार हो पाएगी. नेपाल से लौटने के बाद विदेश मंत्री श्रेष्ठ ने कहा था कि नेपाल और चीन के बीच आर्थिक और विकास गलियारे विकसित करने पर नेपाली और चीनी पक्षों के बीच बहुत सकारात्मक चर्चा हुई.
श्रेष्ठ ने कहा, मेरी यात्रा का फोकस आर्थिक कूटनीति था. नेपाल इस नई अवधारणा (गलियारों के विचार) के बारे में चीन द्वारा ट्रांस हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (THMDCN) पेश किए जाने के बाद से सोच रहा है. इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत विकसित किए जाने वाले आर्थिक और कनेक्टिविटी गलियारे शामिल हैं.
प्रस्तावित गलियारा नेपाल-तिब्बत सीमा से शुरू होगा, सिचुआन से होकर गुजरेगा और चोंगकिंग प्रांत में समाप्त होगा. उल्लेखनीय है कि तिब्बत, सिचुआन और चोंगकिंग के चीनी प्रांतों को बीजिंग की परिधि कूटनीति नीति के तहत नेपाल के साथ संबंधों को जोड़ने, बढ़ावा देने और विस्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पिछले महीने, इस बात की बहुत अटकलें थीं कि नेपाल-चीन राजनयिक परामर्श तंत्र की 16वीं बैठक के लिए चीनी उप विदेश मंत्री सन वेइदोंग की काठमांडू यात्रा के दौरान BRI कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. हालांकि, यह साकार नहीं हुआ.
रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के विदेश सचिव सेवा लामसाल ने प्रधानमंत्री दहल के कार्यालय को पत्र लिखकर बताया कि BRI के कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर करने के लिए मंत्री स्तर पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है. उन्होंने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वह सुन की यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर करें. हालांकि, वार्ता के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान में BRI का कोई उल्लेख नहीं था.
अब, जब नेपाली कांग्रेस फिर से सरकार का हिस्सा बन गई है, तो सवाल उठता है कि क्या नेपाल में BRI परियोजनाओं के मामले में चीन फिर से शुरुआती स्थिति में पहुंच गया है. मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के रिसर्च फेलो और नेपाल से जुड़े मुद्दों के विशेषज्ञ निहार आर नायक ने ईटीवी भारत से कहा, वास्तव में ऐसा नहीं है. नेपाल हिमालयी क्षेत्र में भारत और चीन दोनों की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशील है.
नायक ने कहा कि, चीन अभी भी अनुदान के माध्यम से बिजली पारेषण लाइनों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, शहरी केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों के विशेष खंडों और सिंचाई परियोजनाओं जैसी छोटी परियोजनाओं को लागू कर सकता है. उन्होंने कहा, रेलवे लाइनों, लुंबिनी विकास परियोजना और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए ही चीन BRI के तहत ऋण देता है.
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री दहल ने संसद में कहा था कि नेपाल विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को जो ब्याज दे रहा है, उससे अधिक ब्याज दर का भुगतान नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि, नेपाल प्रस्तावित BRI परियोजनाओं के लिए 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अधिक का भुगतान नहीं कर सकता. नायक ने नेपाली कांग्रेस की सरकार में वापसी को नेपाल में बीआरआई परियोजनाओं के संबंध में चीन के लिए एक 'अस्थायी झटका' बताया.
उन्होंने कहा, यदि चीन BRI परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले ऋणों के लिए अनुकूल शर्तें और नियम पेश करता है, तो नेपाली कांग्रेस सहित नेपाल इन्हें स्वीकार कर सकता है. जब तक नेपाल 2017 BRI कार्यान्वयन योजना से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते.
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