विदेशी मुद्राओं का आदान-प्रदान प्रारंभिक मानव सभ्यता और व्यापार मार्गों और वाणिज्य के आगमन से शुरू होता है. 1950 के दशक में, भारतीय रुपये का व्यापक रूप से संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर में लीगल टेंडर के रूप में उपयोग किया जाता था. हालांकि, 1966 तक भारत की मुद्रा के अवमूल्यन के कारण भारतीय रुपये पर निर्भरता कम करने के लिए इन देशों में संप्रभु मुद्राओं की शुरुआत हुई.
द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से अगस्त 1971 तक, अमेरिकी डॉलर और स्टर्लिंग पाउंड प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं थीं. 15 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को सोने से अलग करने की घोषणा की. डॉलर के सोने से अलग होने के बाद, धीरे-धीरे लेकिन लगातार जर्मन मार्क और जापानी येन ने भी तत्कालीन प्रमुख मुद्राओं यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी.
1974 के पेट्रोलियम संकट ने मुद्राओं की समस्याओं को बढ़ा दिया. कई देशों ने मुद्राओं के अस्थायी और प्रतिस्पर्धी हस्तांतरण का सहारा लिया. आरबीआई ने 1994 में वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित चालू खाता लेनदेन में भारतीय रुपये को पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया. पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है कि कोई भी केंद्रीय प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन के बिना अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये का आदान-प्रदान करके कोई भी विदेशी मुद्रा खरीद सकता है.
रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत के भूराजनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकता है. यह अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकता है, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बना सकता है. राजनयिक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है. ट्रिफिन दुविधा भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और रुपये की वैश्विक मांग को पूरा करने के बीच संघर्ष के रूप में प्रकट हो सकती है.
इन परस्पर विरोधी मांगों को संतुलित करना देश की आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनाने की प्रक्रिया में एक चुनौती पेश करता है. यह किसी देश की घरेलू मौद्रिक नीति लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा जारीकर्ता के रूप में इसकी भूमिका के बीच संघर्ष का वर्णन करता है.
डॉलर दुनिया भर में एकमात्र स्वीकृत मुद्रा है, इसकी मजबूती लगातार बनी हुई है, क्योंकि एशियाई बाजारों ने अमेरिकी डॉलर के व्यवहार्य विकल्प के रूप में अन्य मुद्राओं की आवश्यकता पर चर्चा की है. 1 जून, 2023 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में बैठक (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के बाद जारी ब्रिक्स विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्रियों के संयुक्त बयान में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के महत्व को रेखांकित किया गया.
IMF ने भारतीय रुपये (INR) को चीन की RMB (रेनमिनबी) के साथ एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में पहचाना. स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का अर्थ है कि भारतीय रुपये का उपयोग निवासियों और गैर-निवासियों द्वारा लेनदेन में और वैश्विक व्यापार के लिए आरक्षित मुद्रा के रूप में स्वतंत्र रूप से किया जाना है. सभी निर्यात और आयात लेनदेन का चालान भारतीय रुपये में किया जाना है. इसका उपयोग पूंजी-खाता लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए भी किया जाएगा. भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अनेक लाभ हैं.
5 जुलाई, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अंतर-विभागीय समूह (IDG) ने भारत की मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया. भारत ने पूंजी-खाता लेनदेन को भी सक्षम किया है, जैसे कॉर्पोरेट संस्थाओं को बाहरी वाणिज्यिक उधार और मसाला बांड (भारत के बाहर भारतीय संस्थाओं द्वारा जारी रुपये-मूल्य वाले बांड) के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति देना.
5 जुलाई, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अंतर-विभागीय समूह (IDG) ने भारत की मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया. भारत ने पूंजी-खाता लेनदेन को भी सक्षम किया है, जैसे कॉर्पोरेट संस्थाओं को बाहरी वाणिज्यिक उधार और मसाला बांड (भारत के बाहर भारतीय संस्थाओं द्वारा जारी रुपये-मूल्य वाले बांड) के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति देना.
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए रुपये के महत्व पर आरबीआई की जुलाई 2022 की योजना के साथ अधिक ध्यान आकर्षित हुआ, जिसमें भारतीय बांड बाजारों में अधिशेष रुपये के निवेश के लचीलेपन सहित एक अधिक व्यापक ढांचा बनाकर बाहरी व्यापार के रुपये में निपटान की अनुमति दी गई. सोवियत कम्युनिस्ट युग में भारत का रुपया-रूबल संबंध निश्चित था.
सोवियत संघ के विघटन के बाद वह रिश्ता खत्म हो गया. दिसंबर 2022 में, भारत ने RBI की ओर से शुरू किए गए भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान (INR) तंत्र के हिस्से के रूप में रूस के साथ रुपये में विदेशी व्यापार के अपने पहले निपटान का बीड़ा उठाया. यह मील का पत्थर लेनदेन कच्चे तेल के आयात पर अनुमानित 30 बिलियन डॉलर के डॉलर के बहिर्वाह को बचाने के लिए निर्धारित है.
तेल निर्यातक देशों या जिन देशों के साथ भारत को व्यापार घाटा है, उनके साथ भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन का चालान और निपटान करने से भारत के चालू खाता घाटे (सीएडी) में कमी आएगी और बड़े विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने का बोझ कम होगा, जिससे व्यापक लाभ होगा.
आरबीआई ने 22 देशों के बैंकों को भारतीय रुपये में भुगतान के निपटान के लिए विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (एसवीआरए) खोलने की अनुमति दी. इस कार्रवाई से भारतीय व्यापारियों को सभी आयातों के लिए रुपये में भुगतान करने में मदद मिलेगी, जबकि भारतीय निर्यातकों को नामित वोस्ट्रो खातों में शेष राशि से भुगतान किया जाएगा.
भारतीय रुपये का उपयोग करके पात्र व्यापार लेनदेन करने के लिए भारत और ईरान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार भुगतान व्यवस्था (2018) के अनुसार, भारतीय आयातकों की ओर से ईरानी बैंकों के भारतीय रुपया वोस्ट्रो खातों में ईरान में संस्थाओं से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए देय चालान के खिलाफ भारतीय रुपये में 100 प्रतिशत जमा किया जाता है.
क्यूबा और लक्जमबर्ग भी रुपये-आधारित व्यापार निपटान में रुचि रखते हैं. लेकिन भारत बड़े पैमाने पर शुद्ध आयातक है, और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य ऐतिहासिक रूप से घट रहा है. भारतीय रुपया कुछ हद तक सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत, ओमान, कतर और यूनाइटेड किंगडम सहित अन्य में स्वीकार किया जाता है.
नेपाल, भूटान और मलेशिया के केंद्रीय बैंक भी भारत सरकार की प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल रखते हैं. भारत के पास वर्तमान में किसी भी भुगतान संतुलन के मुद्दे के मामले में बैकस्टॉप लाइन के रूप में जापान के साथ 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (बीएसए) है.
द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था व्यापार लेनदेन को निपटाने के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए ब्लूप्रिंट प्रदान कर सकती है, जिससे विनिमय दर में स्थिरता आएगी. जैसा कि आईडीजी रिपोर्ट में कहा गया है, भारत को एक मानकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है और स्थानीय मुद्रा निपटान, स्वैप और क्रेडिट लाइन (एलसी) के लिए इच्छुक केंद्रीय बैंकों के साथ जुड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए.
इसके अलावा, आरबीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के सहयोग से, प्रेषण सहित सीमा पार लेनदेन की सुविधा के लिए यूपीआई प्रणाली की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए न्यायक्षेत्रों तक पहुंच रहा है. भारत की खुदरा भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और सिंगापुर के समकक्ष नेटवर्क, PayNow को 21 फरवरी, 2023 को एकीकृत किया गया था.
यह लिंकेज दोनों देशों के उपयोगकर्ताओं को तेजी से और अधिक लागत प्रभावी सीमा पार प्रेषण तक पहुंचने की अनुमति देता है. इसी तरह, 15 जुलाई, 2023 को आरबीआई ने भारत और यूएई के बीच सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
आईडीजी का व्यापक उद्देश्य यह है कि, चूंकि सीमा पार व्यापार लेनदेन के लिए भुगतान प्रणाली का लाभ उठाया जाता है, यह अंततः समान तर्ज पर एक भारतीय समाशोधन प्रणाली (आईसीएस) के विकास को सक्षम बनाता है. एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) ने एसीयू लेनदेन के निपटान के लिए अपने सदस्यों की स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, इस प्रकार भारतीय रुपये को निपटान मुद्राओं में से एक के रूप में शामिल करने का विचार सामने आया.
एसीयू का प्रस्तावित विस्तार अधिक देशों को शामिल करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, जिससे एसीयू तंत्र की भौगोलिक पहुंच बढ़ेगी. यदि भारत के पास अन्य एसीयू देशों के साथ व्यापार अधिशेष है, तो यह उन अन्य देशों की मुद्राओं का अधिग्रहण करता है, जिन्हें संबंधित देशों के वित्तीय बाजारों में तैनात किया जा सकता है.
यह सब डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दे सकता है, लेकिन भारत की बढ़ती भू-राजनीतिक उत्तोलन और संभावित आर्थिक वृद्धि, जैसा कि कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने अनुमान लगाया है, निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में भारतीय रुपये को एक स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बना देगी.
राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति दर और बैंकिंग गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने सहित तारापोर समिति की सिफारिशों को रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्राथमिक कदम के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए. साथ ही, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में रुपये को आधिकारिक मुद्रा बनाने की वकालत करने से इसकी प्रोफाइल और स्वीकार्यता बढ़ेगी.
श्रीलंका की तरह, भारत को डॉलर जैसी आरक्षित मुद्रा का सहारा लिए बिना, रुपये में व्यापार और निवेश लेनदेन को निपटाने की अनुमति देनी होगी. भारत को अवमूल्यन या विमुद्रीकरण जैसे अचानक या बड़े बदलावों से बचना चाहिए जो आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं. साथ ही नोटों और सिक्कों का निरंतर और पूर्वानुमानित जारी/पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करें.
