नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज बजट 2024-25 पेश किया. इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कई योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य पूरे देश में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है. इन योजनाओं में से एक कम से कम एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम था. सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि बजट 2024 में अगले पांच वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक व्यापक योजना का प्रस्ताव है.
इस योजना की घोषणा युवाओं में बेरोजगारी को कम करने के लिए शुरू की गई योजनाओं के एक हिस्से के रूप में की गई थी. इसे लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार के पहले केंद्रीय बजट में पेश किया गया था.
बजट 2024 इंटर्नशिप योजना के बारे में
- सीतारमण द्वारा घोषित इंटर्नशिप योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे.
- इस योजना के तहत इंटर्न को मासिक भत्ता के साथ-साथ एकमुश्त सहायता राशि भी दी जाएगी.
- योजना के अनुसार युवाओं को 5000 रुपये मासिक भत्ता और 6000 रुपये एकमुश्त सहायता मिलेगी.
- योजना का पहला चरण दो साल का होगा, जबकि दूसरा चरण तीन साल का होगा.
- प्रस्ताव में कहा गया है कि कंपनियां युवाओं को प्रशिक्षण देने का खर्च वहन करेंगी और उनकी इंटर्नशिप का 10 फीसदी हिस्सा उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से खर्च होगा.
- आवेदन प्रक्रिया एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिसका डिटेल्स अभी घोषित किया जाना बाकी है.
- इंटर्नशिप के अवसर देने वाली कंपनियों को उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव और कौशल विकास सत्र प्रदान करने होंगे.
- इंटर्नशिप पर बिताया गया कम से कम आधा समय नौकरी के माहौल में होना चाहिए, न कि कक्षा में.
- केवल 21 से 24 वर्ष की आयु के वे लोग जो नौकरीपेशा नहीं हैं या पूर्णकालिक शिक्षा में शामिल नहीं हैं, वे ही बजट 2024 इंटर्नशिप योजना के लिए पात्र होंगे.
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले उम्मीदवार इंटर्नशिप के लिए पात्र नहीं हैं.
- केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा.
- वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
