नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किये गये बजट में अगली पीढ़ी के सुधारों के हिस्से के रूप में कई घोषणायें की हैं. केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित है कि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति देने वाली प्रौद्योगिकी को लागू किया जायेगा. इसके साथ ही बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 की घोषणा की गई है. वित्तमंत्री ने कहा है कि राज्यों को व्यवसाय सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रेरित किया जायेगा.
अगली पीढ़ी के सुधारों के हिस्से के रूप में, केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित है:
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
👉 अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति देने वाली प्रौद्योगिकी
👉 बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0
👉 राज्यों को व्यवसाय सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण को लागू करने… pic.twitter.com/r5sWRJLOFd
अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन विनिर्माण पर ध्यान दिया गया है. उन्होंने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया है, हमने एमएसएमई को बढ़ने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी सहायता को कवर करते हुए एक पैकेज तैयार किया है. उन्होंने कहा कि मुझे निम्नलिखित विशिष्ट उपायों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है.
वित्तमंत्री ने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ाने के लिए हम पहले से ही जन विश्वास बिल 2.0 पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा, राज्यों को उनकी व्यावसायिक सुधार कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन और डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
इसके साथ ही डेटा और सांख्यिकी के रूप में डेटा शासन, डेटा और सांख्यिकी के संग्रह, प्रसंस्करण और प्रबंधन में सुधार के लिए, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्थापित किए गए सहित विभिन्न क्षेत्रीय डेटा बेस का उपयोग प्रौद्योगिकी उपकरणों के सक्रिय उपयोग के साथ किया जाएगा.
वित्तमंत्री ने कहा कि हमने पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्पादकता में सुधार और हमारी अर्थव्यवस्था में असमानता को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है. डिजिटल बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश और निजी क्षेत्र की ओर से नवाचारों ने सभी नागरिकों, विशेष रूप से आम लोगों की बाजार संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने में मदद की है. हम अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाएंगे.