नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे. ये भारत का 15वां अंतरिम बजट है. इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले है. इसलिए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद पेश किया जाएगा. बता दें, 1947 विभाजन के कारण भड़के दंगों के बीच, भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को पेश किया था. यह बजट सिर्फ साढ़े सात महीने के लिए था.
आइये भारत के कुछ आइकॉनिक बजट के बारे में जानते है,
- भारतीय गणतंत्र का पहला बजट, 1950-51
तत्कालीन वित्त मंत्री, जॉन मथाई ने 28 फरवरी, 1950 को भारतीय रिपब्लिक का पहला बजट पेश किया था. इस बजट के दौरान कुछ विवरण लीक हो गया जब यह राष्ट्रपति भवन में प्रिंट किया जा रहा था. - जनता का बजट, 1968-69
मोरारजी देसाई ने 29 फरवरी, 1968 में बजट पेश किया था, जिसे 'जनता का बजट' कहा जाता है. देसाई ने इसे उस समय प्रस्तुत किया जब देश सूखे, भोजन की कमी और मुद्रास्फीति से प्रभावित था. इसी बजट में देसाई ने 'जीवनसाथी भत्ता' समाप्त कर दिया गया और वस्तुओं का स्व-मूल्यांकन शुरू किया गया था. देसाई ने 10 केंद्रीय बजट पेश किए और एक वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए सर्वाधिक बजट का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. - ब्लैक बजट, 1973-74
साल 1973 के दौरान भारत गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा था और राजकोषीय घाटा 550 करोड़ रुपये से अधिक था. इसी दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण ने 28 फरवरी, 1973 को 'ब्लैक बजट' पेश किया था. - आपातकाल के बाद का अंतरिम बजट, 1977-78
28 मार्च 1977 को वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने देश का सबसे छोटा बजट पेश किया था. उनका भाषण महज 800 शब्दों का था. - युगांतकारी बजट, 1991-92
पी वी नरसिम्हा राव सरकार के तहत, 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने भारत में उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाला युगांतकारी बजट पेश किया था. जब भारत आर्थिक पतन के कगार पर था. पी वी नरसिम्हा ने आयात-निर्यात नीति में बदलाव किया, सीमा शुल्क को 220 फीसदी से घटाकर 150 फीसदी कर दिया. इस ऐतिहासिक बजट ने भारत के उद्योगों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से परिचित कराया गया था. - ड्रीम बजट, 1997-98
फरवरी, 1997 को वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत 'ड्रीम बजट' ने सीमा शुल्क को 40 फीसदी तक घटाकर उत्पाद शुल्क संरचना को सरल बना दिया. काले धन की वसूली के लिए आय योजना के स्वैच्छिक प्रकटीकरण सहित कई प्रमुख कर सुधार पेश किए गए. - मिलेनियम बजट, 2000-01
वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा पेश किया गया, इस बजट ने एक प्रमुख सॉफ्टवेयर विकास केंद्र के रूप में भारत के विकास को बढ़ावा दिया. जब सॉफ्टवेयर निर्यात शुरू किया गया तो भारत के आईटी उद्योग में भारी वृद्धि देखी गई
