नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है. नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. इससे 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी, जो इस सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती है
We are proud of the hard work of all government employees who contribute significantly to national progress. The Unified Pension Scheme ensures dignity and financial security for government employees, aligning with our commitment to their well-being and a secure future.…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2024
2. The Government is increasing its contribution from 14% to 18.5%. Employee contribution will not increase. pic.twitter.com/2IrlSmEa7P
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 25, 2024
4. Assured Minimum Pension: ₹10,000 per month as pension, on superannuation after minimum 10 years of service. pic.twitter.com/V9GOWV0CnG
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 25, 2024
6. Lump-Sum Payment at superannuation in addition to gratuity. 1/10 th of monthly emoluments ( pay +DA) as on the date of superannuation for every completed six months of the service.
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 25, 2024
This Payment will not reduce the quantum of assured pension. pic.twitter.com/69IOo4mCVE
8. UPS will be available as an option to the employees. Existing NPS / VRS with NPS as well as future employees will have an option of joining UPS. Choice, once exercised, will be final. pic.twitter.com/YM9BX5gJq2
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 25, 2024
10. The same architecture has been designed for adoption by State Governments.
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 25, 2024
If also adopted by State Governments, can benefit over 90 lakh Government employees who are presently on NPS. pic.twitter.com/zWZmwl0BP2
यूनिफाइड पेंशन योजना एलिजिबिलिटी
जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना चुनते हैं, वे रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के दौरान कमाए औसत मूल वेतन के 50 फीसदी की गारंटीकृत पेंशन के हकदार होंगे, बशर्ते कि उनकी न्यूनतम योग्यता सेवा 25 वर्ष हो.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, कम से कम 10 साल की सेवा अवधि वाले लोगों के लिए, पेंशन आनुपातिक रूप से समायोजित की जाएगी.
यूनिफाइड पेंशन योजना की विशेषताएं
- सुनिश्चित पेंशन- 25 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 फीसदी. यह वेतन कम से कम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक आनुपातिक होना चाहिए.
- सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन- कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 फीसदी दिया जाएगा.
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा.
- इन्फ्लेशन इंडेक्स- सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगा. सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत.
- ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान- सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की डेट पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा. इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी.
