नई दिल्ली: आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए. साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपना 74वां जन्म दिन भी मना रहे है. बता दें कि जुलाई में सत्ता में लौटने के बाद से मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
किसान कल्याण
इस साल जून में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार द्वारा लिए गए पहले फैसलों में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये जारी किए. सरकार के अनुसार, 12.33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है.
किसानों के लिए उठाए गए अन्य कदमों में नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के मसौदा नीति को पूरा करना, प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को हटाना और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी करना.
मौसम और जलवायु के प्रति सजग भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के मिशन मौसम को मंजूरी देना और कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने तथा स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देने के उद्देश्य से एग्रीश्योर नामक एक नए कोष की शुरुआत करना शामिल है.
मध्यम वर्ग
मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में 3 लाख-6 लाख रुपये के आयकर स्लैब को बढ़ाकर 3 लाख से 7 लाख रुपये कर दिया गया. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है, जबकि नई कर व्यवस्था को चुनने वालों के लिए पारिवारिक पेंशन की छूट सीमा भी बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है.
सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना भी लागू की है, जिसके तहत 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.
अब तक के साढ़े तीन महीनों में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों और इस साल जनवरी से अगस्त के बीच 2.5 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने को भी मंजूरी दी है.
महिला एवं युवा सशक्तिकरण
युवाओं में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है. सरकार का दावा है कि 1 करोड़ युवाओं को भारत की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी. कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, सरकार ईपीएफओ के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी.
महिलाओं के लिए किए गए उपायों में, सरकार ने सामुदायिक निवेश कोष के तहत 2,500 करोड़ रुपये जारी किए, जिसका उद्देश्य 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के 48 लाख सदस्यों को लाभ पहुंचाना है, जबकि मुद्रा लोन सीमा भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है.च
स्वास्थ्य सेवाएं
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार की घोषणा की है, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त बीमा का प्रावधान जोड़ा गया है. सरकार ने अन्य उपायों के अलावा 3 कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट भी दी है.
