कोलकाता: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के साथ, अब सभी की निगाहें आगामी केंद्रीय बजट 2024 पर टिकी हैं, जिसे जुलाई में पेश किए जाने की उम्मीद है. उद्योग, किसान, करदाता और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच उत्सुकता है, क्योंकि वे इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संभावित प्रोत्साहन और टैक्स छूट की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
हालांकि, सीतारमण के सामने एक कठिन काम है. वह यह है कि उन्हें या तो राजकोषीय विवेक पर टिके रहना होगा या अपने बटुए को ढीला करना होगा. लेकिन, वह जो भी चुनेंगी, उनकी प्राथमिकताएं वही रहेंगी, जो इन्फ्लेशन को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और आय के स्तर में सुधार करना है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) द्वारा मापी गई भारत की रिटेल इन्फ्लेशन मई में घटकर 4.75 फीसदी हो गई है, जो अप्रैल 2024 में 4.83 फीसदी थी. CPI पिछली बार मई 2023 में 4.25 फीसदी के निचले स्तर पर पहुंची थी.
वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक तब तक दरों में कटौती नहीं करेगा जब तक मुद्रास्फीति चार प्रतिशत से नीचे नहीं आ जाती. इसलिए, उधार लेने की लागत महंगी रहेगी और सीतारमण को मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत से नीचे लाने की दिशा में काम करना होगा. पूंजीगत व्यय की गति को बनाए रखना आवश्यक है, भले ही निजी निवेश में वृद्धि दिख रही हो.
कृषि क्षेत्र में तनाव की स्थिति है, जिससे निपटना होगा, जबकि खपत, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, को तत्काल पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है. वित्त मंत्री को ग्रामीण खपत को बढ़ावा देने के लिए अधिक धन आवंटित करना होगा या योजनाएं लानी होंगी. बजट तब पेश किया जाएगा जब मानसून के पूरे जोश के साथ आने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जून में बारिश सामान्य से कम रही है. अगर जुलाई में भी यही प्रवृत्ति जारी रही, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव बढ़ेगा और वित्त मंत्री को अपने बजट में इस मुद्दे को संबोधित करने के तरीके पर पुनर्विचार करना होगा.
भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का विस्तार करने, पाइप से रसोई गैस कनेक्शन, अगले पांच वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न राशन और गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली देने आदि की बात कही गई थी. इसमें आपूर्ति-पक्ष सुधारों की दिशा में सरकार के व्यापक प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उच्च बुनियादी ढांचे पर खर्च (डिजिटल और भौतिक दोनों), विनिर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों का सृजन शामिल है. लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को कवर करने वाले और अधिक कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है.
