ETV Bharat / bharat

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा बोले- जातीय जनगणना को लेकर भाजपा गंभीर, पार्टी के भीतर चल रही बात - conversation with Rajesh Verma - CONVERSATION WITH RAJESH VERMA

पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति यह बताती है कि भाजपा सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है. हमने पिछड़ा वर्ग आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष राजेश वर्मा से विभिन्न विषयों पर बात की.

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा  से खास बातचीत.
उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा से खास बातचीत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 5, 2024, 11:55 AM IST

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा से खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ : तीन वर्ष से खाली पड़े उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष के पद पर हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीतापुर लोकसभा सीट से चार बार सांसद रहे राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है. राजेश वर्मा भाजपा में बड़े कुर्मी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं. ऐसे समय में जब देश में जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है, तब पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति यह बताती है कि सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है और वह सबसे बड़े वोट बैंक को साधने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती. हमने पिछड़ा वर्ग आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष राजेश वर्मा से विभिन्न विषयों पर बात की. देखें पूरा साक्षात्कार...

प्रश्न : आपको इस जिम्मेदारी के लिए बहुत बधाई. इस समय जातीय जनगणना को लेकर देश में एक बहस चल रही है. इसे लेकर आपका और आपकी पार्टी का क्या रुख है?

उत्तर : देखिए जातीय जनगणना को लेकर कोई बहस नहीं चल रही है. यह एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत जो हमारी विरोधी हैं, वह एक नेरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं. हमारी पार्टी इस विषय को लेकर गंभीर है और इस पर चर्चा हो रही है. हमने कल पदभार ग्रहण किया है. हमारे दोनों उपाध्यक्षों ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है. बोर्ड की बैठक में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे. ओबीसी समाज का कहीं से कोई अहित न हो हम इसका ध्यान रखेंगे. जहां तक जातिगत जनगणना का विषय है, उसे लेकर हमारी सरकार गंभीर है और पार्टी के भीतर इसे लेकर बातचीत चल रही है. हमारी पार्टी इसका खुलासा नहीं करती,‌ लेकिन विपक्षी एक धारणा बनाकर वोट की राजनीति के लिए शिगूफा छोड़ रहे हैं.

प्रश्न : पिछले दिनों केरल में हुए एक बैठक में संघ पदाधिकारी ने कहा कि था कि यदि जरूरी है, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए. यदि गरीबों और पिछड़ों को जातीय जनगणना का लाभ मिल सकता है, तो इसे करने में कोई हर्ज नहीं है. आप क्या मानते हैं?

उत्तर : विपक्षी पार्टियां सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए यह मुद्दा उठा रही हैं. हमारी पार्टी इस मुद्दे पर गंभीर है और गंभीरता से ही बड़ा निर्णय लेगी. यह निर्णय कैसे होगा, आने वाले समय में लोगों को पता चल जाएगा.

प्रश्न : लोकसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस विषय को जोर-जोर से उठाया था. तब भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कोई आश्वासन तक नहीं दिया था. हालांकि आप कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर विचार चल रहा है!

उत्तर : राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं. बहुत परिश्रम करने के बाद उनकी 99 सीटें आई हैं. इतने अहम पद पर होने के बावजूद वह संसद में गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं. देश के लिए यह अच्छे संकेत नहीं हैं. संसद में प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान लगातार विपक्षी नेता आपत्तिजनक नारे लगाते रहे.‌ क्या ऐसा संसद में होना चाहिए. हम आपकी बात सुनते हैं, लेकिन आप किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते. जनता इसे कब तक बर्दाश्त करेगी.

प्रश्न : आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और चार बार सांसद रहे हैं. आपने लंबा राजनीतिक जीवन की देखा है. पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के परिणाम आप लोगों के लिए भी अप्रत्याशित रहे होंगे. इस पराजय का क्या कारण मानते हैं आप?

उत्तर : जो झूठा नेरेटिव विपक्षी दलों ने बनाया था कि साढ़े आठ हजार रुपये लोगों के खाते में आएंगे, फार्म भर कर आएंगे हस्ताक्षर कराए गए. संविधान बदलने का मुद्दा उठाया गया. मैं कहता हूं कि संविधान की मूल भावना बचाने के लिए जितना हमारी पार्टी ने किया है, शायद किसी भी दल ने नहीं किया. भाजपा सरकार में 25 करो़ड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं. यह संविधान की ही तो रक्षा है. बाबा साहेब अंबेडकर ने यही सपना तो देखा था. चुनाव में जो नुकसान हुआ है, वह सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ है.

प्रश्न : आप जो झूठ नेरेटिव की बात कर रहे हैं, वह भी तो कहीं न कहीं आपकी पार्टी की विफलता है. भाजपा क्यों नहीं इसका खंडन पुरजोर तरीके से कर पाई?

उत्तर : तीसरे चरण तक के चुनाव में यह स्थिति नहीं थी. यह जुमले एक सप्ताह के अंदर शुरू हुए और सरकार ने बताने का प्रयास भी किया, लेकिन इतने कम समय में लोगों को समझना कठिन होता है. मैं फिर कहता हूं कि जिस मतदाता ने भाजपा को वोट नहीं दिया है, वह आज पछता रहा है कि उसने गलत दल को वोट दिया है.

प्रश्न : कहा जा रहा है कि लोगों की नाराजगी पार्टी से कम और प्रत्याशियों से ज्यादा थी?

उत्तर : देखिए हर लोकसभा सीट पर भाजपा का सात से 8% तक वोट घटा है और यह झूठी कहानी जो गढ़ी गई है, उसी के कारण भाजपा का नुकसान हुआ है. जहां तक मेरी सीट का सवाल है, मैं 2019 में एक लाख वोटों से जीतकर संसद पहुंचा था. यह सीट अल्पसंख्यक बहुल है और यहां सवा चार लाख मुस्लिम मतदाता हैं. उन्होंने एकजुट होकर हमारे खिलाफ वोट किया. सपा का यादव वोट भी हमारे खिलाफ रहा.

प्रश्न : लेकिन, केंद्रीय मंत्री रहे कौशल किशोर मोहनलालगंज सीट कैसे हार गए? जबकि यह सुरक्षित सीट है?

उत्तर : देखिए हमारी हार का मुख्य कारण विपक्ष की झूठी कहानी है. हम लोग चिंतन और परीक्षण कर रहे हैं कि किस सीट पर किन वजहों से हमें हार मिली. हमारी पार्टी ने नई सदस्यता बनाने का काम शुरू किया है. इसके माध्यम से हम लोग गांव-गांव जाएंगे और चिन्हित करेंगे कि किस सीट के किस बूथ पर किन कारणों से हमें हार मिली है.

प्रश्न : बीच-बीच में सरकार और संगठन में टकराव की खबरें आती हैं और दिल्ली में पंचायत की भी. इससे भी तो पार्टी को नुकसान होता है? क्या वाकई पार्टी में कोई मतभेद है या खबरें झूठी हैं?

उत्तर : भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. जब बहुत बड़ा परिवार होता है, तो कहीं न कहीं कोई वैचारिक मतभेद भी हो जाता है.‌ हमारा केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व बैठकर इनका निपटारा भी कर लेता है. मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मतभेद है, जिसे लेकर हम लोग परेशान हैं. बड़े परिवारों में छोटी-मोटी बातें आती हैं और उनका रास्ता निकलता रहता है.

प्रश्न : लेकिन यह एक ऐसा परिवार है, जिसकी बातें बाहर बहुत काम निकाल पाती हैं. हालांकि इस बार मीडिया में लगातार मतभेद की खबरें सुर्खियों में हैं.

उत्तर : परिवार बड़ा होता है, तो मुखिया समस्याओं का निराकरण कर देते हैं. यह अच्छी बात भी है. कोई ऐसा विषय नहीं है. हमारा पूरा परिवार एक है और हम सब संगठित होकर काम कर रहे हैं.

प्रश्न : अब इस नई जिम्मेदारी के लिए आपने क्या एजेंडा तैयार किया है? पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए आप किस तरह से काम करेंगे?

उत्तर : देखिए यह एक संवैधानिक जिम्मेदारी है. हमें केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम पूरी मेहनत और लगन से इस काम को करेंगे. अध्ययन करेंगे और जितने भी पुराने मामले हैं, उनका यथाशीघ्र निपटारा भी करेंगे.‌ हमें पिछड़ों के हित में जो भी निर्णय लेने होंगे, हमारा आयोग जरूर लेगा. लगभग ढाई हजार फाइलें अभी पेंडिंग हैं, जिन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है. कल हमने ज्वाइन करते ही डिटेल मांगी थी. बहुत जल्दी हम लोग इन फाइलों का निपटारा करेंगे.

यह भी पढ़ें : चुनाव के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ना हो जातीय जनगणना: RSS - Kerala Palakkad RSS Conclave

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा से खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ : तीन वर्ष से खाली पड़े उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष के पद पर हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीतापुर लोकसभा सीट से चार बार सांसद रहे राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है. राजेश वर्मा भाजपा में बड़े कुर्मी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं. ऐसे समय में जब देश में जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है, तब पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति यह बताती है कि सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है और वह सबसे बड़े वोट बैंक को साधने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती. हमने पिछड़ा वर्ग आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष राजेश वर्मा से विभिन्न विषयों पर बात की. देखें पूरा साक्षात्कार...

प्रश्न : आपको इस जिम्मेदारी के लिए बहुत बधाई. इस समय जातीय जनगणना को लेकर देश में एक बहस चल रही है. इसे लेकर आपका और आपकी पार्टी का क्या रुख है?

उत्तर : देखिए जातीय जनगणना को लेकर कोई बहस नहीं चल रही है. यह एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत जो हमारी विरोधी हैं, वह एक नेरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं. हमारी पार्टी इस विषय को लेकर गंभीर है और इस पर चर्चा हो रही है. हमने कल पदभार ग्रहण किया है. हमारे दोनों उपाध्यक्षों ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है. बोर्ड की बैठक में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे. ओबीसी समाज का कहीं से कोई अहित न हो हम इसका ध्यान रखेंगे. जहां तक जातिगत जनगणना का विषय है, उसे लेकर हमारी सरकार गंभीर है और पार्टी के भीतर इसे लेकर बातचीत चल रही है. हमारी पार्टी इसका खुलासा नहीं करती,‌ लेकिन विपक्षी एक धारणा बनाकर वोट की राजनीति के लिए शिगूफा छोड़ रहे हैं.

प्रश्न : पिछले दिनों केरल में हुए एक बैठक में संघ पदाधिकारी ने कहा कि था कि यदि जरूरी है, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए. यदि गरीबों और पिछड़ों को जातीय जनगणना का लाभ मिल सकता है, तो इसे करने में कोई हर्ज नहीं है. आप क्या मानते हैं?

उत्तर : विपक्षी पार्टियां सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए यह मुद्दा उठा रही हैं. हमारी पार्टी इस मुद्दे पर गंभीर है और गंभीरता से ही बड़ा निर्णय लेगी. यह निर्णय कैसे होगा, आने वाले समय में लोगों को पता चल जाएगा.

प्रश्न : लोकसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस विषय को जोर-जोर से उठाया था. तब भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कोई आश्वासन तक नहीं दिया था. हालांकि आप कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर विचार चल रहा है!

उत्तर : राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं. बहुत परिश्रम करने के बाद उनकी 99 सीटें आई हैं. इतने अहम पद पर होने के बावजूद वह संसद में गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं. देश के लिए यह अच्छे संकेत नहीं हैं. संसद में प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान लगातार विपक्षी नेता आपत्तिजनक नारे लगाते रहे.‌ क्या ऐसा संसद में होना चाहिए. हम आपकी बात सुनते हैं, लेकिन आप किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते. जनता इसे कब तक बर्दाश्त करेगी.

प्रश्न : आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और चार बार सांसद रहे हैं. आपने लंबा राजनीतिक जीवन की देखा है. पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के परिणाम आप लोगों के लिए भी अप्रत्याशित रहे होंगे. इस पराजय का क्या कारण मानते हैं आप?

उत्तर : जो झूठा नेरेटिव विपक्षी दलों ने बनाया था कि साढ़े आठ हजार रुपये लोगों के खाते में आएंगे, फार्म भर कर आएंगे हस्ताक्षर कराए गए. संविधान बदलने का मुद्दा उठाया गया. मैं कहता हूं कि संविधान की मूल भावना बचाने के लिए जितना हमारी पार्टी ने किया है, शायद किसी भी दल ने नहीं किया. भाजपा सरकार में 25 करो़ड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं. यह संविधान की ही तो रक्षा है. बाबा साहेब अंबेडकर ने यही सपना तो देखा था. चुनाव में जो नुकसान हुआ है, वह सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ है.

प्रश्न : आप जो झूठ नेरेटिव की बात कर रहे हैं, वह भी तो कहीं न कहीं आपकी पार्टी की विफलता है. भाजपा क्यों नहीं इसका खंडन पुरजोर तरीके से कर पाई?

उत्तर : तीसरे चरण तक के चुनाव में यह स्थिति नहीं थी. यह जुमले एक सप्ताह के अंदर शुरू हुए और सरकार ने बताने का प्रयास भी किया, लेकिन इतने कम समय में लोगों को समझना कठिन होता है. मैं फिर कहता हूं कि जिस मतदाता ने भाजपा को वोट नहीं दिया है, वह आज पछता रहा है कि उसने गलत दल को वोट दिया है.

प्रश्न : कहा जा रहा है कि लोगों की नाराजगी पार्टी से कम और प्रत्याशियों से ज्यादा थी?

उत्तर : देखिए हर लोकसभा सीट पर भाजपा का सात से 8% तक वोट घटा है और यह झूठी कहानी जो गढ़ी गई है, उसी के कारण भाजपा का नुकसान हुआ है. जहां तक मेरी सीट का सवाल है, मैं 2019 में एक लाख वोटों से जीतकर संसद पहुंचा था. यह सीट अल्पसंख्यक बहुल है और यहां सवा चार लाख मुस्लिम मतदाता हैं. उन्होंने एकजुट होकर हमारे खिलाफ वोट किया. सपा का यादव वोट भी हमारे खिलाफ रहा.

प्रश्न : लेकिन, केंद्रीय मंत्री रहे कौशल किशोर मोहनलालगंज सीट कैसे हार गए? जबकि यह सुरक्षित सीट है?

उत्तर : देखिए हमारी हार का मुख्य कारण विपक्ष की झूठी कहानी है. हम लोग चिंतन और परीक्षण कर रहे हैं कि किस सीट पर किन वजहों से हमें हार मिली. हमारी पार्टी ने नई सदस्यता बनाने का काम शुरू किया है. इसके माध्यम से हम लोग गांव-गांव जाएंगे और चिन्हित करेंगे कि किस सीट के किस बूथ पर किन कारणों से हमें हार मिली है.

प्रश्न : बीच-बीच में सरकार और संगठन में टकराव की खबरें आती हैं और दिल्ली में पंचायत की भी. इससे भी तो पार्टी को नुकसान होता है? क्या वाकई पार्टी में कोई मतभेद है या खबरें झूठी हैं?

उत्तर : भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. जब बहुत बड़ा परिवार होता है, तो कहीं न कहीं कोई वैचारिक मतभेद भी हो जाता है.‌ हमारा केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व बैठकर इनका निपटारा भी कर लेता है. मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मतभेद है, जिसे लेकर हम लोग परेशान हैं. बड़े परिवारों में छोटी-मोटी बातें आती हैं और उनका रास्ता निकलता रहता है.

प्रश्न : लेकिन यह एक ऐसा परिवार है, जिसकी बातें बाहर बहुत काम निकाल पाती हैं. हालांकि इस बार मीडिया में लगातार मतभेद की खबरें सुर्खियों में हैं.

उत्तर : परिवार बड़ा होता है, तो मुखिया समस्याओं का निराकरण कर देते हैं. यह अच्छी बात भी है. कोई ऐसा विषय नहीं है. हमारा पूरा परिवार एक है और हम सब संगठित होकर काम कर रहे हैं.

प्रश्न : अब इस नई जिम्मेदारी के लिए आपने क्या एजेंडा तैयार किया है? पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए आप किस तरह से काम करेंगे?

उत्तर : देखिए यह एक संवैधानिक जिम्मेदारी है. हमें केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम पूरी मेहनत और लगन से इस काम को करेंगे. अध्ययन करेंगे और जितने भी पुराने मामले हैं, उनका यथाशीघ्र निपटारा भी करेंगे.‌ हमें पिछड़ों के हित में जो भी निर्णय लेने होंगे, हमारा आयोग जरूर लेगा. लगभग ढाई हजार फाइलें अभी पेंडिंग हैं, जिन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है. कल हमने ज्वाइन करते ही डिटेल मांगी थी. बहुत जल्दी हम लोग इन फाइलों का निपटारा करेंगे.

यह भी पढ़ें : चुनाव के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ना हो जातीय जनगणना: RSS - Kerala Palakkad RSS Conclave

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.