हैदराबाद: पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को झटका देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को उनकी रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पिछले बीआरएस शासन के दौरान बिजली क्षेत्र में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए जांच आयोग के गठन को अवैध घोषित करने की मांग की थी. मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और अनिल कुमार जुकांति की पीठ ने राव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया.
अपनी याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री ने तेलंगाना सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश को अवैध घोषित करने की मांग की है. इस आदेश में तेलंगाना बिजली वितरण कंपनियों द्वारा छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीद और टीएस जेनको द्वारा मनुगुरु में भद्राद्री थर्मल पावर प्लांट और दामरचेरला में यदाद्री थर्मल प्लांट के निर्माण पर तत्कालीन सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की सत्यता और औचित्य पर न्यायिक जांच करने के लिए जांच आयोग का गठन किया गया है.
चंद्रेशेखर राव, जिन्हें केसीआर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जांच आयोग के प्रमुख के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एल नरसिम्हा रेड्डी को जारी रखने की मांग की, जिसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी आग्रह किया कि गवाहों के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देने वाला पत्र जारी करना मनमाना है.
