हैदराबाद : तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,75,891 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ लेखानुदान बजट पेश किया. बजट में राजस्व व्यय 2,01,178 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 29,669 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. भट्टी ने बजट भाषण में कहा कि बजट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की भावना से प्रस्तावित किया गया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थीं. उन्होंने कहा कि यह समृद्ध राज्य पिछले शासकों के प्रशासन के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा था. इससे पता चला है कि हम पिछली सरकार के कर्ज से उबरकर विकास में संतुलित वृद्धि का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे.
सशक्तीकरण के वादे: तेलंगाना के शासन में प्रगति के लिए एक दृष्टिकोण
उपमुख्यमंत्री मंत्री भट्टी ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार चुनाव में किये गये वादे के अनुसार छह गारंटियों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने कहा कि उसने सत्ता में आने के 48 घंटों के भीतर दो गारंटी लागू की है और जल्द ही वह दो और गारंटी देगी, 200 यूनिट से कम बिजली मुफ्त और 500 रुपये में गैस. छह गारंटी के लिए 53 हजार 196 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गयी है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही दो लाख ऋण माफी को लागू करने की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देगी. वहीं रयथब्रोसा के तहत सभी पात्र किसानों को 15,000 प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा, जिसे पिछली सरकार के तहत लागू किया गया था. उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल भीम योजना के आधार पर फसल बीमा योजना प्रदान की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि नकली बीजों को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी. बजट में कृषि विभाग के लिए 19 हजार 746 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के साथ-साथ एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति समय पर प्रदान की जाएगी ताकि गरीब छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. वित्त मंत्री भट्टी ने घोषणा की है कि तेलंगाना में हर मंडल के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले पब्लिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे. यह घोषणा की गई है कि आईटीआई को औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में कदम उठाने की घोषणा की गयी है. इसके अलावा सरकार ने घोषणा की है कि वह सिंचाई परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि वह कम लागत पर अधिक खेती योग्य क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए सुनियोजित योजना के साथ काम करेंगे. भट्टी ने घोषणा की है कि सरकार लंबित परियोजनाओं से छुटकारा पाने के लिए सिंचाई क्षेत्र को 28 हजार 24 करोड़ रुपये आवंटित करेगी.
बजट आवंटन इस प्रकार है
- छह गारंटियों के लिए 53,196 करोड़
- कृषि के लिए 19.746 करोड़
- आईटी विभाग के लिए 774 करोड़
- नगर निगम विभाग को 11,692 करोड़ रु
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 21,389 करोड़
- मूसी परियोजना के लिए 1,000 करोड़
- चिकित्सा क्षेत्र के लिए 11,500 करोड़
- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को 21,874 करोड़
- हाउसिंग सेक्टर के लिए 7,740 करोड़
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 2,262 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री के भाषण की अन्य मुख्य बातें
- दो माह में 'प्रजावाणी' को मिले 43,054 आवेदन
- 14,951 मकानों के लिए आए
- आवेदनों की जांच के लिए कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को निगरानी की जिम्मेदारी
- सरकार की पहली प्राथमिकता छह गारंटी लागू करना है
- हम महालक्ष्मी योजना के लिए आरटीसी को प्रति माह 300 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहे हैं
- हम आरोग्यश्री को आवश्यक धनराशि प्रदान करेंगे
- गृहज्योति के माध्यम से सभी पात्रों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली
- जल्द ही हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे
- दावोस यात्रा के माध्यम से, रुपये का निवेश। राज्य को 40 हजार करोड़ रुपये आयेंगे
- पीएम मित्रा की निधि से काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क का और विकास
एक यथार्थवादी बजट पेश किया गया है : सीएम रेवंत रेड्डी
सीएम रेवंत रेड्डी ने साफ कर दिया है कि अगर विपक्षी विधायक आगे आएंगे और उन्हें उनका शासन पसंद आएगा तो उन्हें शामिल किया जाएगा. सीएम ने याद दिलाया कि जग्गारेड्डी ने कहा था कि 20 विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे. इसलिए अन्य पार्टी विधायकों को शामिल करने के बारे में जग्गारेड्डी से ही पूछने का सुझाव दिया गया है. सीएम ने खुलासा किया कि वे सचिवालय, अमरुला ज्योति और अंबेडकर प्रतिमा की संरचनाओं की समीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि राशि आवंटन और खर्च की जांच कराई जाएगी. सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पिछली सरकार की तरह झूठे बजट के बजाय वास्तविक बजट पेश किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मेदिगड्डा में हुई अनियमितताओं पर कानूनी मुकदमा चलाएंगे और अपने विधायकों के साथ-साथ विपक्षी दलों को भी मेदिगड्डा ले जाएंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि अधूरी परियोजनाएं पूरी होंगी. उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में हुई अनियमितता की कानूनी जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.
कांग्रेस केवल नाम बदलने वाली है, गेम चेंजर नहीं : बीआरएस नेता के कविता
बीआरएस नेता और एमएलसी कविता ने विधानसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए लेखानुदान बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए बजट में पूर्ण आवंटन की कमी की आलोचना की. उन्होंने कहा कि बजट में चुनावी वादों का जिक्र नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बजट बैठकें पिछली सरकार की आलोचना के लिए आयोजित की गई थीं. कविता ने टिप्पणी की कि योजनाओं के पुराने नामों को नए नाम दिए गए हैं और कांग्रेस सरकार केवल नाम बदलने वाली है, गेम चेंजर नहीं.
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