नई दिल्ली: 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र जारी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना सातवां लगातार बजट पेश किया था. इसको लेकर सदन में बहस हो रही है. इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद अनुराग ठाकुर पर केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में अपना ‘अपमानित और गाली’ देने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें माफी नहीं चाहिए.
अनुराग ठाकुर के उस कटाक्ष पर कि जिसमें उन्होंने कहा कि जिनकी जाति पता नहीं, वे जाति जनगणना की बात करते हैं. इस कांग्रेस नेता ने कहा कि जो भी आदिवासी, दलित और पिछड़ों के मुद्दे उठाता है, उसे गाली दी जाती है. बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन में कहा, "जिनकी जाति पता नहीं, वे जाति जनगणना की बात करते हैं. मैं अध्यक्ष को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में पूर्व प्रधानमंत्री RG-1 (राजीव गांधी) ने ओबीसी के लिए आरक्षण का विरोध किया था."
VIDEO | Monsoon Session: “Those whose caste is not known, talks about the caste census. I want to remind the Speaker that in this House itself, a former prime minister RG-1 had opposed reservation for OBCs,” says BJP MP Anurag Thakur (@ianuragthakur) in Lok Sabha.
— Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2024
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जाति आधारित जनगणना कराएंगे- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने देशवासियों से वादा किया था कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वे देशभर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे. उन्होंने सदन में अपना वादा दोहराया. उन्होंने कहा, "आप मुझे जितना चाहें अपमानित कर सकते हैं, लेकिन हम संसद में जाति जनगणना पारित करेंगे."
अनुराग ठाकुर ने दी सफाई
इसके बाद में ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपनी टिप्पणी में किसी का नाम नहीं लिया. बीजेपी सांसद ने कहा, "मैंने कहा था कि जो जाति के बारे में नहीं जानता, वह जनगणना की बात करता है. मैंने किसी का नाम नहीं लिया."
12 अगस्त तक चलेगा सत्र
बता दें कि 22 जुलाई को शुरू हुए बजट सत्र में 16 बैठकें होंगी और 12 अगस्त को इसका समापन होने की संभावना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां लगातार बजट पेश किया. इसके साथ ही उन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश करने का पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
इससे पहले कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था और कहा है उनके भाषण में केवल दो राज्यों के लिए परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है.