लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश - PARLIAMENT WINTER SESSION 2024

लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े जबकि विरोध में 198 सांसदों ने वोट दिए. बिल को जेपीसी भेजने की सिफारिश की गई. इसी के साथ लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल देसाई ने कहा, 'मैं इस विधेयक के पेश किए जाने का विरोध करता हूं. भारत राज्यों का एक संघ है और इस विधेयक पर विचार करते हुए, यह संघवाद पर सीधा हमला होगा और यह राज्यों की सत्ता को कमजोर करेगा.'

कानून मंत्री द्वारा लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किए जाने पर विपक्ष ने बिल पर मत विभाजन की मांग की. बिल पेश करने के प्रस्ताव पर मत विभाजन जारी है. यह पहली बार है कि नई संसद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव का उद्देश्य देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है.

लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल स्वीकर करने पर वोटिंग हो रही है.

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर कहा, 'यह प्रस्तावित विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर ही प्रहार करता है. यदि कोई विधेयक वास्तव में संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करता है तो वह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. हमें याद रखना चाहिए कि राज्य सरकार और राज्य विधानसभा केंद्र सरकार या संसद के अधीन नहीं हैं. इस संसद के पास सातवीं अनुसूची की सूची एक और सूची तीन के तहत कानून बनाने का अधिकार है. इसी तरह, राज्य विधानसभा के पास सातवीं अनुसूची की सूची दो और सूची तीन के तहत कानून बनाने का अधिकार है. इसलिए, इस प्रक्रिया से राज्य विधानसभा की स्वायत्तता छीनी जा रही है.'

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'मैं संविधान 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 को पेश किए जाने का विरोध करता हूं. संविधान की सातवीं अनुसूची से परे मूल संरचना सिद्धांत है और मूल संरचना सिद्धांत बताता है कि भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं. इसलिए कानून और न्याय मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर पूरी तरह से हमला करते हैं और इस सदन की विधायी क्षमता से परे हैं और इसलिए उनका विरोध किया जाना चाहिए और उन विधेयकों को पेश किए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए.'

सुकांत मजूमदार ने कहा, 'भारत में कांग्रेस ने कभी अल्पसंख्यकों के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा और उनके लिए अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान हैं. दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में भूल जाइए. वे कभी उनके बारे में बात नहीं करते. यह नई बात है कि वे हिंदुओं और वो भी बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं.'

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में संविधान बहस के दौरान कहा, 'अनुच्छेद 370 में 35A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए लाया गया था. 35A को राष्ट्रपति का दर्जा दिया गया था, वो भी संसद में बहस के बिना. आजकल लोकतंत्र की बहुत चर्चा होती है लेकिन आप अनुच्छेद 370 में 35A को राष्ट्रपति के आदेश के जरिए लाते हैं. आप इस पर बहस भी नहीं करते.

35A में परिभाषित किया गया था कि जम्मू-कश्मीर का नागरिक कौन होगा. केवल उन्हें ही नागरिक माना जाएगा जो 1944 से पहले रहते थे. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक काम दिया गया था और हम सबने इसे पिछले दरवाजे से अनुच्छेद 370 और 35A के रूप में देखा. अनुच्छेद 370 के प्रभाव पर कभी चर्चा नहीं की गई.

भारतीय संसद द्वारा पारित 106 कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे, जिसमें अत्याचार निवारण अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम शामिल हैं. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जम्मू-कश्मीर में पॉक्सो (POCSO) लागू नहीं था. जवाहरलाल नेहरू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के सबसे बड़े पैरोकार थे, लेकिन इसे 1944 में जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं किया गया. आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि अगर कोई कश्मीरी बहन किसी गैर-कश्मीरी से शादी कर लेती थी, तो उसे संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता था.'

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश किया.

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, 'जनता का कई लाख करोड़ रुपया बचेगा. प्रशासन, पुलिस, शिक्षक सभी जुड़े हुए हैं. साल के 12 महीने चुनाव होते रहते हैं. हमें इन सबसे मुक्ति मिलेगी, देश का विकास होगा. यह पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम है.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाया. नड्डा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर देश की मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया जबकि कांग्रेस ने अपनी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नीतियों के कारण ऐसा कभी नहीं किया. उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम बहुल देशों में यह व्यवस्था नहीं है लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता इसकी अनुमति देती है.

नड्डा कहा,'हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है. जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि यह लोकतंत्र की जननी है. इसे हमें समझना होगा. भारतीय लोकाचार के अनुसार, लोकतंत्र में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता शामिल है, जो नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने की अनुमति देता है.'

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 'कश्मीर मुद्दे पर बात करते हुए नड्डा ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संसद के आभारी हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों के कारण जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है. विपक्ष ने तब इस कदम का विरोध किया था.

जेपी नड्डा ने कहा, 'जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि हम प्रगतिशील नहीं हैं. मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में अजंता और एलोरा की गुफाओं की छाप भी थी. हम उस पर कमल की छाप भी देखते हैं. कमल इस बात को दर्शाता है कि कीचड़ और दलदल से निकलकर आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद हम एक नई सुबह के साथ और नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं. इसलिए हमारा संविधान भी हमें कमल के फूल से प्रेरणा देता है कि तमाम परेशानियों के बावजूद हम लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.'

भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर कहा, 'विपक्ष समेत पूरी संसद को इस पर एकजुट होना चाहिए, क्योंकि यह कोई नई बात नहीं है. 1967 तक चुनाव एक साथ होते थे. कांग्रेस ने पीएम मोदी द्वारा लाए जाने वाले किसी भी विधेयक का विरोध करने का मन बना लिया है. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' देश के लिए है, विकास के लिए है, लोग इसे चाहते हैं, पूरे विपक्ष को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए.'

केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने राज्यसभा में संविधान पर बहस शुरू की. नड्डा ने संविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला. नड्डा ने कहा, 'हम जो यह उत्सव मनाते हैं, वह एक प्रकार से संविधान के प्रति हमारी निष्ठा, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है. मुझे विश्वास है कि हम राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस अवसर का सदुपयोग करेंगे. हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि यह लोकतंत्र की जननी है.'

विपक्षी सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.

लोकसभा में शून्य काल शुरू हो गया. वहीं, राज्यसभा में मशहूर तबला वादक पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर दु:खद जताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी गई.

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. यह किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है. यह देश के लिए है. वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि देश कांग्रेस को नकारात्मक खेल खेलते हुए देखेगा. जब भारत को आजादी मिली, तो 2 दशकों तक भारत में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल था.

कांग्रेस द्वारा अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने के बाद ही संसद और कुछ राज्यों के बीच अलग-अलग चुनाव हुए. क्या कांग्रेस का यह कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इतने लंबे समय तक सरकार अवैध थी क्योंकि उस समय एक राष्ट्र, एक चुनाव था? क्या कांग्रेस का यह मतलब है कि देश को 5 साल तक महीने-दर-महीने चुनाव करवाते रहना चाहिए? हमें यह समझना चाहिए कि हम देश और इस देश के लोगों की सेवा के लिए चुनाव करवाते हैं.'

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को पूरी तरह खारिज करती है. हम इसे पेश किए जाने का विरोध करेंगे. हम इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपे जाने की मांग करेंगे. हमारा मानना ​​है कि यह असंवैधानिक है. हमारा मानना ​​है कि यह मूल ढांचे के खिलाफ है और इसका उद्देश्य इस देश में लोकतंत्र और जवाबदेही को खत्म करना है.

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 'हम मांग कर रहे हैं कि जेपीसी होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए. हमारी पार्टी जेपीसी की मांग कर रही है.

शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव को फिर से सत्ता के केंद्रीकरण की आड़ में लाया जा रहा है. जब दो दिनों तक लोकसभा में संविधान पर विस्तृत चर्चा हुई और आज राज्यसभा में भी जारी रहेगी, तो मेरा मानना ​​है कि इस तरह से संविधान पर हमला करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. चुनाव की प्रक्रिया से छेड़छाड़ करना, संघवाद के खिलाफ काम करना केंद्र सरकार का सत्ता के केंद्रीकरण का एक तरीका है. अभी यह पता नहीं है कि यह कितना लागत प्रभावी होगा. मेरा मानना ​​है कि यह गलत है और संविधान के खिलाफ है और यह बहुत तय है कि जब यह लोकसभा में पेश किया जाएगा तो विपक्ष इसका कड़ा विरोध करेगा और इसे सेलेक्ट कमेटी या जेपीसी के पास भेजा जाएगा.'

भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अपने सभी सांसदों को 17 दिसंबर को उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बहस का जवाब दे सकती हैं. सरकार एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक भी पेश करने वाली है. मंगलवार को लोकसभा के सूचीबद्ध एजेंडे में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है. इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से भी व्हिप जारी किया गया है.

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, 'वे इसे सदन में पेश कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि वे इसे एक समिति को सौंप देंगे, क्योंकि वे स्वयं इसके लिए तैयार नहीं हैं. वे अच्छी तरह जानते हैं कि न तो उनकी नीति और न ही इरादा सही है. वे जानते हैं कि वे इसे पारित नहीं करा सकते, वे इसके लिए विपक्षी दलों के साथ चर्चा कर सकते थे.'

कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने लोकसभा में 'भारत के गहराते बेरोजगारी संकट' पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. इसमें सीएमआईई और पीएलएफएस के आंकड़ों का हवाला दिया गया है जो सितंबर 2024 में बेरोजगारी दर 7.8फीसदी दिखाते हैं. सरकारी दावों के बावजूद जुलाई 2023 और जून 2024 के बीच रोजगार में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है.

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की चल रही भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.

लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.

लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े जबकि विरोध में 198 सांसदों ने वोट दिए. बिल को जेपीसी भेजने की सिफारिश की गई. इसी के साथ लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल देसाई ने कहा, 'मैं इस विधेयक के पेश किए जाने का विरोध करता हूं. भारत राज्यों का एक संघ है और इस विधेयक पर विचार करते हुए, यह संघवाद पर सीधा हमला होगा और यह राज्यों की सत्ता को कमजोर करेगा.'

कानून मंत्री द्वारा लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किए जाने पर विपक्ष ने बिल पर मत विभाजन की मांग की. बिल पेश करने के प्रस्ताव पर मत विभाजन जारी है. यह पहली बार है कि नई संसद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव का उद्देश्य देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है.

लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल स्वीकर करने पर वोटिंग हो रही है.

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर कहा, 'यह प्रस्तावित विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर ही प्रहार करता है. यदि कोई विधेयक वास्तव में संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करता है तो वह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. हमें याद रखना चाहिए कि राज्य सरकार और राज्य विधानसभा केंद्र सरकार या संसद के अधीन नहीं हैं. इस संसद के पास सातवीं अनुसूची की सूची एक और सूची तीन के तहत कानून बनाने का अधिकार है. इसी तरह, राज्य विधानसभा के पास सातवीं अनुसूची की सूची दो और सूची तीन के तहत कानून बनाने का अधिकार है. इसलिए, इस प्रक्रिया से राज्य विधानसभा की स्वायत्तता छीनी जा रही है.'

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'मैं संविधान 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 को पेश किए जाने का विरोध करता हूं. संविधान की सातवीं अनुसूची से परे मूल संरचना सिद्धांत है और मूल संरचना सिद्धांत बताता है कि भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं. इसलिए कानून और न्याय मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर पूरी तरह से हमला करते हैं और इस सदन की विधायी क्षमता से परे हैं और इसलिए उनका विरोध किया जाना चाहिए और उन विधेयकों को पेश किए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए.'

सुकांत मजूमदार ने कहा, 'भारत में कांग्रेस ने कभी अल्पसंख्यकों के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा और उनके लिए अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान हैं. दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में भूल जाइए. वे कभी उनके बारे में बात नहीं करते. यह नई बात है कि वे हिंदुओं और वो भी बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं.'

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में संविधान बहस के दौरान कहा, 'अनुच्छेद 370 में 35A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए लाया गया था. 35A को राष्ट्रपति का दर्जा दिया गया था, वो भी संसद में बहस के बिना. आजकल लोकतंत्र की बहुत चर्चा होती है लेकिन आप अनुच्छेद 370 में 35A को राष्ट्रपति के आदेश के जरिए लाते हैं. आप इस पर बहस भी नहीं करते.

35A में परिभाषित किया गया था कि जम्मू-कश्मीर का नागरिक कौन होगा. केवल उन्हें ही नागरिक माना जाएगा जो 1944 से पहले रहते थे. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक काम दिया गया था और हम सबने इसे पिछले दरवाजे से अनुच्छेद 370 और 35A के रूप में देखा. अनुच्छेद 370 के प्रभाव पर कभी चर्चा नहीं की गई.

भारतीय संसद द्वारा पारित 106 कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे, जिसमें अत्याचार निवारण अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम शामिल हैं. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जम्मू-कश्मीर में पॉक्सो (POCSO) लागू नहीं था. जवाहरलाल नेहरू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के सबसे बड़े पैरोकार थे, लेकिन इसे 1944 में जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं किया गया. आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि अगर कोई कश्मीरी बहन किसी गैर-कश्मीरी से शादी कर लेती थी, तो उसे संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता था.'

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश किया.

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, 'जनता का कई लाख करोड़ रुपया बचेगा. प्रशासन, पुलिस, शिक्षक सभी जुड़े हुए हैं. साल के 12 महीने चुनाव होते रहते हैं. हमें इन सबसे मुक्ति मिलेगी, देश का विकास होगा. यह पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम है.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाया. नड्डा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर देश की मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया जबकि कांग्रेस ने अपनी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नीतियों के कारण ऐसा कभी नहीं किया. उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम बहुल देशों में यह व्यवस्था नहीं है लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता इसकी अनुमति देती है.

नड्डा कहा,'हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है. जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि यह लोकतंत्र की जननी है. इसे हमें समझना होगा. भारतीय लोकाचार के अनुसार, लोकतंत्र में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता शामिल है, जो नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने की अनुमति देता है.'

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 'कश्मीर मुद्दे पर बात करते हुए नड्डा ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संसद के आभारी हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों के कारण जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है. विपक्ष ने तब इस कदम का विरोध किया था.

जेपी नड्डा ने कहा, 'जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि हम प्रगतिशील नहीं हैं. मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में अजंता और एलोरा की गुफाओं की छाप भी थी. हम उस पर कमल की छाप भी देखते हैं. कमल इस बात को दर्शाता है कि कीचड़ और दलदल से निकलकर आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद हम एक नई सुबह के साथ और नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं. इसलिए हमारा संविधान भी हमें कमल के फूल से प्रेरणा देता है कि तमाम परेशानियों के बावजूद हम लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.'

भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर कहा, 'विपक्ष समेत पूरी संसद को इस पर एकजुट होना चाहिए, क्योंकि यह कोई नई बात नहीं है. 1967 तक चुनाव एक साथ होते थे. कांग्रेस ने पीएम मोदी द्वारा लाए जाने वाले किसी भी विधेयक का विरोध करने का मन बना लिया है. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' देश के लिए है, विकास के लिए है, लोग इसे चाहते हैं, पूरे विपक्ष को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए.'

केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने राज्यसभा में संविधान पर बहस शुरू की. नड्डा ने संविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला. नड्डा ने कहा, 'हम जो यह उत्सव मनाते हैं, वह एक प्रकार से संविधान के प्रति हमारी निष्ठा, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है. मुझे विश्वास है कि हम राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस अवसर का सदुपयोग करेंगे. हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि यह लोकतंत्र की जननी है.'

विपक्षी सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.

लोकसभा में शून्य काल शुरू हो गया. वहीं, राज्यसभा में मशहूर तबला वादक पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर दु:खद जताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी गई.

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. यह किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है. यह देश के लिए है. वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि देश कांग्रेस को नकारात्मक खेल खेलते हुए देखेगा. जब भारत को आजादी मिली, तो 2 दशकों तक भारत में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल था.

कांग्रेस द्वारा अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने के बाद ही संसद और कुछ राज्यों के बीच अलग-अलग चुनाव हुए. क्या कांग्रेस का यह कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इतने लंबे समय तक सरकार अवैध थी क्योंकि उस समय एक राष्ट्र, एक चुनाव था? क्या कांग्रेस का यह मतलब है कि देश को 5 साल तक महीने-दर-महीने चुनाव करवाते रहना चाहिए? हमें यह समझना चाहिए कि हम देश और इस देश के लोगों की सेवा के लिए चुनाव करवाते हैं.'

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को पूरी तरह खारिज करती है. हम इसे पेश किए जाने का विरोध करेंगे. हम इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपे जाने की मांग करेंगे. हमारा मानना ​​है कि यह असंवैधानिक है. हमारा मानना ​​है कि यह मूल ढांचे के खिलाफ है और इसका उद्देश्य इस देश में लोकतंत्र और जवाबदेही को खत्म करना है.

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 'हम मांग कर रहे हैं कि जेपीसी होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए. हमारी पार्टी जेपीसी की मांग कर रही है.

शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव को फिर से सत्ता के केंद्रीकरण की आड़ में लाया जा रहा है. जब दो दिनों तक लोकसभा में संविधान पर विस्तृत चर्चा हुई और आज राज्यसभा में भी जारी रहेगी, तो मेरा मानना ​​है कि इस तरह से संविधान पर हमला करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. चुनाव की प्रक्रिया से छेड़छाड़ करना, संघवाद के खिलाफ काम करना केंद्र सरकार का सत्ता के केंद्रीकरण का एक तरीका है. अभी यह पता नहीं है कि यह कितना लागत प्रभावी होगा. मेरा मानना ​​है कि यह गलत है और संविधान के खिलाफ है और यह बहुत तय है कि जब यह लोकसभा में पेश किया जाएगा तो विपक्ष इसका कड़ा विरोध करेगा और इसे सेलेक्ट कमेटी या जेपीसी के पास भेजा जाएगा.'

भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अपने सभी सांसदों को 17 दिसंबर को उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बहस का जवाब दे सकती हैं. सरकार एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक भी पेश करने वाली है. मंगलवार को लोकसभा के सूचीबद्ध एजेंडे में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है. इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से भी व्हिप जारी किया गया है.

वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, 'वे इसे सदन में पेश कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि वे इसे एक समिति को सौंप देंगे, क्योंकि वे स्वयं इसके लिए तैयार नहीं हैं. वे अच्छी तरह जानते हैं कि न तो उनकी नीति और न ही इरादा सही है. वे जानते हैं कि वे इसे पारित नहीं करा सकते, वे इसके लिए विपक्षी दलों के साथ चर्चा कर सकते थे.'

कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने लोकसभा में 'भारत के गहराते बेरोजगारी संकट' पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. इसमें सीएमआईई और पीएलएफएस के आंकड़ों का हवाला दिया गया है जो सितंबर 2024 में बेरोजगारी दर 7.8फीसदी दिखाते हैं. सरकारी दावों के बावजूद जुलाई 2023 और जून 2024 के बीच रोजगार में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है.

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की चल रही भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.

लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.