विदेश मंत्री जयशंकर का संसद में बयान, बांग्लादेश की स्थिति पर हमारी नजर, शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं - BUDGET SESSION 2024

केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बॉयलर्स बिल, 2024 पेश किया. यह विधेयक एक सदी पुराने कानून की जगह लेगा. नया बॉयलर अधिनियम में सभी गैर-आपराधिक अपराधों के लिए त्वरित निवारण का प्रावधान है. वहीं, व्यापार करने में आसानी के लिए अप्रचलित प्रावधानों को हटाया गया है. सरकार का कहना है कि नया विधेयक श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लाया गया है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की स्थिति पर लोकसभा में अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है. वहां पुलिस पर हमले हुए हैं. अल्पसंख्य हिंदुओं के घरों, बिजनेस और मंदिरों पर हमले हुए हैं. हम बांग्लादेश में भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने भारत का आने का अनुरोध किया था. अनुमति मिलने के बाद वह भारत पहुंचीं. फिलहाल वह भारत में हैं.

जयशंकर ने कहा कि हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं. अनुमान है कि वहां 19,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं. हालांकि, उच्चायोग की सलाह पर अधिकांश छात्र जुलाई में ही भारत लौट आए हैं. ढाका में उच्चायोग के अलावा, चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में हमारे सहायक उच्चायोग हैं. हमें उम्मीद है कि मेजबान सरकार इन प्रतिष्ठानों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी. हम स्थिति स्थिर होने के बाद उनके सामान्य कामकाज की उम्मीद करते हैं.

बांग्लादेश की स्थिति पर राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना ने भारत आने का अनुरोध किया था. कुछ समय के लिए हसीना भारत में हैं. जयशंकर ने कहा, "5 अगस्त को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका में जमा हो गए. हमारा मानना है कि सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया. बहुत कम समय में उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी. हमें बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध भी मिला. वह कल शाम दिल्ली पहुंचीं."

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात तेजी से बदल रहे हैं. बांग्लादेश की स्थिति पर हमारी नजर है. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बिजनेस और मंदिरों पर हमले हुए हैं. हम बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं. भारत के बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंध हैं. बांग्लादेश में जुलाई में हिंसा शुरू हुई. हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दिया. आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है.

बांग्लादेश में लगभग 19,000 भारतीय नागरिक हैं...
उन्होंने कहा कि हम अपने राजनयिक मिशन के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं. वहां लगभग 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9000 छात्र हैं. जुलाई में अधिकांश छात्र वापस लौट आए...हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में भी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों द्वारा पहल की खबरें हैं. हम कानून और व्यवस्था बहाल होने तक बहुत चिंतित रहेंगे. इस जटिल स्थिति में हमारे सीमा सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. पिछले 24 घंटों में, हम ढाका में अधिकारियों के संपर्क में हैं.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक अपने घोषणापत्र में ओबीसी को हमेशा नजरअंदाज किया. निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पिछले चुनावी वादों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए ओबीसी आरक्षण का समर्थन नहीं किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जाति जनगणना की मांग ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों और ईसाइयों को सौंपने के लिए है.

लोकसभा स्पीकर ओम बिडला ने मकर द्वार पर विपक्ष के प्रदर्शन को 'अनुचित' बताया. संसद के मकर द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों पर इंडिया ब्लॉक पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के तुरंत बाद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि यह 'अनुचित' है. उन्होंने सदस्यों को प्रवेश द्वार पर कोई प्रदर्शन न करने की पहले बनी आम सहमति का पालन करने की याद दिलाई. इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. मकर द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), कांग्रेस, आप और एनसीपी-शरदचंद्र पवार सहित अन्य दलों के सांसदों ने भाग लिया.

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा, 'यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है. यह बहुत दुखद है कि बांग्लादेश में ऐसी घटना हुई. हमारे पास एक दोस्ताना सरकार थी. हमारा लगभग 13 बिलियन डॉलर का कारोबार है, जिसमें से अधिकांश निर्यात बांग्लादेश में में है. बांग्लादेश में घटनाक्रम भारत के लिए सही नहीं है. सरकार को अपनी रणनीति नए तरीके से बनानी चाहिए ताकि भारतीय हितों को नुकसान न पहुंचे. सरकार को वहां भारतीय कंपनियों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए.

पंजाब के कांग्रेस सांसद डॉ अमर सिंह ने बजट में आयकर सीमा छूट को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को बजट से नुकसान है. बजट में पांच लाख रुपये तक की छूट सीमा तय की जानी चाहिए. इस बजट से धनवानों को फायदा हुआ है.

लोकसभा ने हिरोशिमा, नागासाकी बम विस्फोटों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त, 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोटों के पीड़ितों को याद किया.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मेडिकल बीमा पर जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इंडिया ब्लॉक पर कहा, 'हमारी सीएम ममता बनर्जी इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाली पहली व्यक्ति हैं. उन्होंने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगाया जा रहा 18फीसदी जीएसटी बहुत ही जनविरोधी कर है. इस जीएसटी का भुगतान सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे गरीब व्यक्ति द्वारा किया जाता है. इसलिए, यह लोगों के लिए नई पॉलिसी लेने या पुरानी पॉलिसी को जारी रखने में बाधा है. यह उन्हें असुरक्षित बनाता है. हम वित्त मंत्रालय से जल्द से जल्द जीएसटी हटाने का अनुरोध करेंगे.'

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर दोपहर ढ़ाई बजे राज्यसभा में और 3.30 बजे लोकसभा में बांग्लादेश की स्थिति पर बयान देंगे. उनके बयान भारत बांग्लादेश के संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण होगा.

बांग्लादेश की स्थिति पर कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है कि विदेश मंत्री सभी पार्टी सदस्यों को जानकारी दे रहे हैं, हम इस कदम का स्वागत करते हैं. जहां तक ​​राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं. बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वह बहुत चिंताजनक है. हमारे नागरिकों की सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है. आखिरकार, वहां जो भी सरकार बने, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो.

कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति गंभीर और अप्रत्याशित है. बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और वहां की स्थिति अकल्पनीय है. हमें इस मामले पर संसद में गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए. इसलिए, हमने संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के मकर द्वार के बाहर स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'बांग्लादेश में राजनीतिक संकट' पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया. अपने प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हालांकि हसीना के लिए व्यवस्था करना, तथा पड़ोसी देश में उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बांग्लादेश में अभी भी हजारों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तत्काल प्राथमिकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी सरकार को ढाका में राजनीतिक नेतृत्व को बहाल करने के लिए तेजी से कदम उठाना चाहिए.

बांग्लादेश में जारी स्थिति पर चर्चा के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (राज्यसभा) और राहुल गांधी (लोकसभा) शामिल हुए. विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में स्थिति के बारे में जानकारी दी.

केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बॉयलर्स बिल, 2024 पेश किया. यह विधेयक एक सदी पुराने कानून की जगह लेगा. नया बॉयलर अधिनियम में सभी गैर-आपराधिक अपराधों के लिए त्वरित निवारण का प्रावधान है. वहीं, व्यापार करने में आसानी के लिए अप्रचलित प्रावधानों को हटाया गया है. सरकार का कहना है कि नया विधेयक श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लाया गया है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की स्थिति पर लोकसभा में अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है. वहां पुलिस पर हमले हुए हैं. अल्पसंख्य हिंदुओं के घरों, बिजनेस और मंदिरों पर हमले हुए हैं. हम बांग्लादेश में भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने भारत का आने का अनुरोध किया था. अनुमति मिलने के बाद वह भारत पहुंचीं. फिलहाल वह भारत में हैं.

जयशंकर ने कहा कि हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं. अनुमान है कि वहां 19,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं. हालांकि, उच्चायोग की सलाह पर अधिकांश छात्र जुलाई में ही भारत लौट आए हैं. ढाका में उच्चायोग के अलावा, चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में हमारे सहायक उच्चायोग हैं. हमें उम्मीद है कि मेजबान सरकार इन प्रतिष्ठानों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी. हम स्थिति स्थिर होने के बाद उनके सामान्य कामकाज की उम्मीद करते हैं.

बांग्लादेश की स्थिति पर राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना ने भारत आने का अनुरोध किया था. कुछ समय के लिए हसीना भारत में हैं. जयशंकर ने कहा, "5 अगस्त को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका में जमा हो गए. हमारा मानना है कि सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया. बहुत कम समय में उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी. हमें बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध भी मिला. वह कल शाम दिल्ली पहुंचीं."

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात तेजी से बदल रहे हैं. बांग्लादेश की स्थिति पर हमारी नजर है. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बिजनेस और मंदिरों पर हमले हुए हैं. हम बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं. भारत के बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंध हैं. बांग्लादेश में जुलाई में हिंसा शुरू हुई. हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दिया. आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है.

बांग्लादेश में लगभग 19,000 भारतीय नागरिक हैं...
उन्होंने कहा कि हम अपने राजनयिक मिशन के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं. वहां लगभग 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9000 छात्र हैं. जुलाई में अधिकांश छात्र वापस लौट आए...हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में भी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों द्वारा पहल की खबरें हैं. हम कानून और व्यवस्था बहाल होने तक बहुत चिंतित रहेंगे. इस जटिल स्थिति में हमारे सीमा सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. पिछले 24 घंटों में, हम ढाका में अधिकारियों के संपर्क में हैं.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक अपने घोषणापत्र में ओबीसी को हमेशा नजरअंदाज किया. निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पिछले चुनावी वादों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए ओबीसी आरक्षण का समर्थन नहीं किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जाति जनगणना की मांग ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों और ईसाइयों को सौंपने के लिए है.

लोकसभा स्पीकर ओम बिडला ने मकर द्वार पर विपक्ष के प्रदर्शन को 'अनुचित' बताया. संसद के मकर द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों पर इंडिया ब्लॉक पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के तुरंत बाद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि यह 'अनुचित' है. उन्होंने सदस्यों को प्रवेश द्वार पर कोई प्रदर्शन न करने की पहले बनी आम सहमति का पालन करने की याद दिलाई. इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. मकर द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), कांग्रेस, आप और एनसीपी-शरदचंद्र पवार सहित अन्य दलों के सांसदों ने भाग लिया.

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा, 'यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है. यह बहुत दुखद है कि बांग्लादेश में ऐसी घटना हुई. हमारे पास एक दोस्ताना सरकार थी. हमारा लगभग 13 बिलियन डॉलर का कारोबार है, जिसमें से अधिकांश निर्यात बांग्लादेश में में है. बांग्लादेश में घटनाक्रम भारत के लिए सही नहीं है. सरकार को अपनी रणनीति नए तरीके से बनानी चाहिए ताकि भारतीय हितों को नुकसान न पहुंचे. सरकार को वहां भारतीय कंपनियों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए.

पंजाब के कांग्रेस सांसद डॉ अमर सिंह ने बजट में आयकर सीमा छूट को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को बजट से नुकसान है. बजट में पांच लाख रुपये तक की छूट सीमा तय की जानी चाहिए. इस बजट से धनवानों को फायदा हुआ है.

लोकसभा ने हिरोशिमा, नागासाकी बम विस्फोटों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त, 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोटों के पीड़ितों को याद किया.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मेडिकल बीमा पर जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इंडिया ब्लॉक पर कहा, 'हमारी सीएम ममता बनर्जी इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाली पहली व्यक्ति हैं. उन्होंने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगाया जा रहा 18फीसदी जीएसटी बहुत ही जनविरोधी कर है. इस जीएसटी का भुगतान सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे गरीब व्यक्ति द्वारा किया जाता है. इसलिए, यह लोगों के लिए नई पॉलिसी लेने या पुरानी पॉलिसी को जारी रखने में बाधा है. यह उन्हें असुरक्षित बनाता है. हम वित्त मंत्रालय से जल्द से जल्द जीएसटी हटाने का अनुरोध करेंगे.'

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर दोपहर ढ़ाई बजे राज्यसभा में और 3.30 बजे लोकसभा में बांग्लादेश की स्थिति पर बयान देंगे. उनके बयान भारत बांग्लादेश के संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण होगा.

बांग्लादेश की स्थिति पर कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है कि विदेश मंत्री सभी पार्टी सदस्यों को जानकारी दे रहे हैं, हम इस कदम का स्वागत करते हैं. जहां तक ​​राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं. बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वह बहुत चिंताजनक है. हमारे नागरिकों की सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है. आखिरकार, वहां जो भी सरकार बने, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो.

कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति गंभीर और अप्रत्याशित है. बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और वहां की स्थिति अकल्पनीय है. हमें इस मामले पर संसद में गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए. इसलिए, हमने संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के मकर द्वार के बाहर स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'बांग्लादेश में राजनीतिक संकट' पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया. अपने प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हालांकि हसीना के लिए व्यवस्था करना, तथा पड़ोसी देश में उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बांग्लादेश में अभी भी हजारों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तत्काल प्राथमिकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी सरकार को ढाका में राजनीतिक नेतृत्व को बहाल करने के लिए तेजी से कदम उठाना चाहिए.

बांग्लादेश में जारी स्थिति पर चर्चा के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (राज्यसभा) और राहुल गांधी (लोकसभा) शामिल हुए. विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में स्थिति के बारे में जानकारी दी.