नई दिल्ली: एक प्रमुख कूटनीतिक घटनाक्रम में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की परिषद (CHG) की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है. यह बैठक15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाली है. हालांकि, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे.
ऐसी अटकलें हैं कि वह अपनी ओर से बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी मंत्री को नामित करने का विकल्प चुन सकते हैं. फिलहाल विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है.
SCO की बैठक में पीएम मोदी
गौरतलब है कि मेजबान देश के रूप में वर्तमान में अध्यक्षता के साथ, पाकिस्तान का निमंत्रण स्थापित एससीओ प्रोटोकॉल के अनुरूप है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अतीत में लगातार एससीओ राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं, वे भारतीय संसद में टकराव के कारण इस साल कजाकिस्तान में आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके थे.
SCO के भीतर प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में CHG की बैठक महत्वपूर्ण है. भारत को पहले भी मंत्रिस्तरीय नियुक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व दिया गया है, जैसे कि पिछले साल बिश्केक में हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की भागीदारी.
सूत्रों के अनुसार जम्मू में आतंकी हमलों और कश्मीर पर चल रहे विवादों सहित हाल के तनावों को देखते हुए, आगामी बैठक में भारत की भागीदारी अनिश्चित लगती है. एससीओ ढांचे के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार ये मुद्दे उनके द्विपक्षीय संबंधों को चुनौती देते हैं.
दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते
भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल और अक्सर तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, जो ऐतिहासिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय विवादों में निहित हैं. प्रमुख मुद्दों में कश्मीर क्षेत्र पर संघर्ष, सीमा पार आतंकवाद और सैन्य तनाव शामिल हैं. हालांकि, कूटनीति, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों के ऐसे उदाहरण भी हैं जो कभी-कभी दोनों देशों को एक-दूसरे के करीब लाते हैं. बता दें कि 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था.
कश्मीर संघर्ष भी स्वतंत्रता के तुरंत बाद उभरा. दोनों देश पूरे कश्मीर क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं, लेकिन इसके कुछ हिस्सों पर ही नियंत्रण रखते हैं. इस विवाद के कारण कई युद्ध (1947-48, 1965, 1999) और सैन्य झड़पें जारी रहीं. दोनों देशों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए, जिससे दक्षिण एशिया में संभावित परमाणु संघर्ष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं पैदा हुईं. संघर्षों के बावजूद, लाहौर शिखर सम्मेलन (1999) और आगरा शिखर सम्मेलन (2001) सहित बातचीत के कई प्रयास हुए हैं. हालांकि, आतंकवादी हमलों या सैन्य तनाव के बाद ये प्रयास अक्सर विफल हो जाते हैं.
सीमा पार आतंकवाद
भारत पाकिस्तान पर उन आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाता है जो भारत में हमले करते हैं, जिसमें 2001 का संसद हमला और 2008 का मुंबई हमला शामिल है. पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है.
दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, खासकर 2019 के पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट हवाई हमले के बाद. 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने से तनाव और बढ़ गया.
भारत-पाकिस्तान संबंधों के भविष्य में क्षेत्रीय गतिशीलता, अंतरराष्ट्रीय दबाव और दोनों देशों में आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रमों के आधार पर अधिक कूटनीतिक जुड़ाव या बढ़े हुए तनाव शामिल हो सकते हैं. शांति प्रयास, आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी संबंध कुछ लंबे समय से चली आ रही शत्रुता को कम करने में मदद कर सकते हैं.
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