गुवाहाटी: मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद नौ जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर लगी अस्थायी रोक हटा ली है.
राज्य गृह आयुक्त द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद मणिपुर के इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी, चुराचांदपुर, जिरीबाम और फेरजावल जिलों से इंटरनेट और डेटा सेवाओं पर लगी अस्थायी रोक हटा ली गई है.
हालांकि, सरकार ने लोगों और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है, जो राज्य में सामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, जिसके लिए भविष्य में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लग सकती है.
बता दें कि मणिपुर सरकार ने 16 नवंबर को हुई हिंसा के बाद नौ जिलों में इंटरनेट और डेटा सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई थी. साथ ही इसकी समय-समय पर समीक्षा की जा रही थी और इसे बढ़ाया जा रहा था. पिछले महीने की शुरुआत में मणिपुर में हुई ताजा हिंसा के कारण संबंधित अधिकारियों को कुछ जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था.
शनिवार को सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बाद इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल और बिष्णुपुर जिलों से सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू हटाने का फैसला किया. इस साल नवंबर की शुरुआत में मणिपुर के जिरीबाम जिले में शुरू हुई हालिया हिंसा में कम से कम 18 लोग मारे गए.
हिंसा की शुरुआत तब हुई जब हथियारबंद बदमाशों ने जिरीबाम के जैरवान गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जबकि 11 नवंबर को सीआरपीएफ बलों ने मुठभेड़ में 10 युवकों को मार गिराया. उसी दिन जकुरधोर इलाके से दो अन्य लोगों को बरामद किया गया, जबकि तीन बच्चों सहित छह लोग लापता हो गए. छह लोगों के शव बाद में अलग-अलग जगहों से बरामद किए गए, जिसके बाद इम्फाल घाटी में भयंकर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से सरकार को इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना पड़ा था.
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