कोलकता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के एससी, एसटी और अल्पसंख्यक लोगों के आधार कार्ड रद्द किए जा रहे हैं. केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एनआरसी लाने की पूर्वपीठिका के तौर पर आधार कार्ड को रद्द किया जा रहा है. राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगी. 'लोकसभा से पहले इतने सारे आधार कार्ड निष्क्रिय क्यों कर दिए गए? ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोगों के आधार कार्ड रद्द कर दिए गए हैं. एसटी और अल्पसंख्यकों के कार्ड भी रद्द किए जा रहे हैं.'
पश्चिम बंगाल सरकार अलग कार्ड जारी करेगी
बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं उनके लिए ममता बनर्जी की सरकार अलग से कार्ड जारी करेगी. राज्य सरकार ने एक शिकायत पोर्टल, 'पश्चिम बंगाल सरकार का आधार शिकायत पोर्टल' बनाया है, जिसके माध्यम से निवासी अपने निष्क्रिय आधार कार्ड की रिपोर्ट करेंगे. यह पोर्टल मंगलवार से अपना शुरू होगा. उन्होंने कहा, 'जिन लोगों का आधार कार्ड रद्द कर दिया गया है, उन्हें जल्द से जल्द हमें सूचित करना चाहिए ताकि वे अपने लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों वे लोग वंचित नहीं रहें.
उन्होंने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन मतुआ समुदाय को नागरिकता देने का वादा किया गया है, उन्हें अब विदेशी बताया जा रहा है. 'क्या यह उनका अनादर नहीं है?' जो लोग आधार कार्ड के साथ खेल रहे हैं, एक समय आएगा जब लोग उन्हें अंधेर में फेंक देंगे. हम आपको एक वैकल्पिक कार्ड देंगे जो ना केवल आपकी पहचान की रक्षा करेगा बल्कि आपको हमारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की भी अनुमति देगा. हम जमींदार नहीं हैं, हम आप पहरेदार हैं.
उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं करने जा रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि वह बंगाल में एनआरसी लागू नहीं करेंगी, साथ ही उन्होंने कहा कि वह बंगाल में डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं देंगी. टीएमसी सुप्रीमो ने कहा 'मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि वे यह गंदा खेल क्यों खेल रहे हैं? वे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और लाभार्थियों के अधिकारों को छीन रहे हैं. हम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं करने जा रहे हैं'
ममता का पीएम मोदी को पत्र
वहीं, आधार कार्ड को निष्क्रिय करने की निंदा करते हुए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है. पत्र में टीएमसी सुप्रीमो ने सरकार के इस फैसले को 'एकतरफा' बताया. उन्होंने इस अधिनियम को लोकसभा चुनाव से पहले एक 'भयानक साजिश' करार दिया है. उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से SC, ST और OBC समुदायों को निशाना बनाकर आधार कार्डों को लापरवाही से रद्द करने की कड़ी निंदा करती हूं. हम सभी भारत के नागरिक हैं और प्रत्येक नागरिक को पश्चिम बंगाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का हक है, भले ही उनके पास आधार कार्ड हों या नहीं.
