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Land for Job केस में ईडी ने पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की, 11 आरोपी बनाए गए - Land for job Case - LAND FOR JOB CASE

Land for job Case: लैंड फॉर जॉब मामले में आज Ed ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 11 आरोपी बनाए गए हैं. कोर्ट ने आरोप पत्र और दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है.

LAND FOR JOB CASE
Land for Job केस में ईडी ने पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की (SOURCE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 6, 2024, 1:39 PM IST

नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब मामले में आज राज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पहली पूरक चार्जशीट दाखिल किया है. ईडी ने स्पेशल जज विशाल गोड़ने की कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट इस पूरक चार्जशीट पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगी. ईडी की चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है. बता दें कि 6 जुलाई को कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दिया था जिसके बाद आज पहली पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया है.

6 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के ज्वांइट डायरेक्टर ने कोर्ट में कहा था कि यह मामला काफी संवेदनशील है. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया कि ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल कर देगी. ईडी ने कहा था कि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है. तब कोर्ट ने कहा था कि मामले में जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए.

बता दें कि 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था.

इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव , राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

ये भी पढ़ें- लैंड फॉर जॉब केसः लालू यादव समेत 32 आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने पर 20 अगस्त तक करें फैसला

नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब मामले में आज राज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पहली पूरक चार्जशीट दाखिल किया है. ईडी ने स्पेशल जज विशाल गोड़ने की कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट इस पूरक चार्जशीट पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगी. ईडी की चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है. बता दें कि 6 जुलाई को कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दिया था जिसके बाद आज पहली पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया है.

6 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के ज्वांइट डायरेक्टर ने कोर्ट में कहा था कि यह मामला काफी संवेदनशील है. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया कि ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल कर देगी. ईडी ने कहा था कि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है. तब कोर्ट ने कहा था कि मामले में जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए.

बता दें कि 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था.

इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव , राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

ये भी पढ़ें- लैंड फॉर जॉब केसः लालू यादव समेत 32 आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने पर 20 अगस्त तक करें फैसला

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