हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अलग-अलग बैठक की. इस दौरान उन्होंने राज्य की समस्याओं और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारे के वादों का जिक्र किया. सीएम रेवंत ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) और बय्यारम स्टील यूनिट को सीधे कोयला खदानों के आवंटन के मुद्दे को भी पीएम मोदी के ध्यान में लाया.
सीएम रेवंत रेड्डी दोपहर 12.30 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और पीएम मोदी से राज्य से जुड़े मामलों पर करीब एक घंटे तक चर्चा की. प्रधानमंत्री के साथ बैठक में तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क भी मौजूद थे. सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी से सिंगरेनी के आसपास की कोयला खदानों को आवंटित करने और वर्तमान में नीलाम किए जा रहे श्रवणपल्ली कोयला ब्लॉक को नीलामी सूची से हटाने की अपील की है. इसके अलावा उन्होंने पीएम से गोदावरी घाटी कोयला रिजर्व क्षेत्र के भीतर 3 खदानों को सिंगरेनी को आवंटित करने का अनुरोध किया.
ఈ రోజు ఢిల్లీలో….
— Revanth Reddy (@revanth_anumula) July 4, 2024
డిప్యూటీ సీఎం…శ్రీ భట్టీ విక్రమార్క గారి తో కలిసి ,ప్రధానమంత్రి …శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి తో భేటీ కావడం జరిగింది.
12 అంశాలపై ప్రధాన మంత్రి గారికి…
వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది.
- కేంద్రం వేలం జాబితా నుండి శ్రావణపల్లి బొగ్గు బ్లాకును తొలగించి, సింగరేణికి… pic.twitter.com/SmZvOgoOmT
सीएम रेवंत ने प्रधानमंत्री से हैदराबाद में आईटीआईआर को बहाल करने का अनुरोध किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में लाया कि भले ही केंद्र सरकार ने हर राज्य में आईआईएम स्थापित करने का नीतिगत निर्णय लिया है, लेकिन अभी तक तेलंगाना को कोई आईआईएम नहीं दिया गया है. उन्होंने हैदराबाद में आईआईएम स्थापित करने का सुझाव दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री से काजीपेट कोच फैक्ट्री को तुरंत मंजूरी देने का भी अनुरोध किया, जो तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग होने के दौरान दी गई थी.
सीएम रेवंत रेड्डी ने बैठक से दौरान पीएम मोदी को बताया कि कई कंपनियां हैदराबाद में सेमी-कंडक्टर फैब स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं. चूंकि उन कंपनियों के प्रस्ताव वर्तमान में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पास विचार के लिए लंबित हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में तेलंगाना को भी शामिल करने का अनुरोध किया.
सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के पहले चरण में तेलंगाना को कम घर मंजूर किए गए थे. उन्होंने राज्य को योजना के तहत 25 लाख और घर देने का अनुरोध किया. दरअसल, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उसने 2024-25 से शुरू होने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों का लक्ष्य चुना है. सीएम रेवंत ने खुलासा किया कि राज्य सरकार पीएमएवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार घरों के निर्माण के लिए नियम बनाने के लिए तैयार है.
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के तहत तेलंगाना को मिलने वाले 1,800 करोड़ रुपये जारी करने और हैदराबाद-करीमनगर हाईवे और हैदराबाद-नागपुर हाईवे के विस्तार में बाधा बन रही रक्षा विभाग की जमीनों को राज्य सरकार को आवंटित करने का अनुरोध किया.
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