गुवाहाटी: असम में तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बनने की पूरी संभावना है. राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. देश में तीसरा डिफेंस कॉरिडोर असम में स्थापित कराने का प्रस्ताव असम सीएम ने रक्षा मंत्री के समक्ष रखा था. इस प्रस्ताव पर रक्षा मंत्री ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है.
I am addressing a Press Conference on the benefits of the 2024 Union Budget for Assam and some other important developments. Do watch https://t.co/lCawunWtTD
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 26, 2024
दिसपुर स्थित लोकसेवा भवन में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए सरमा ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं रक्षा मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा उनके समक्ष रखे गए प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. असम में देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बनने वाला है. दिसपुर स्थित लोकसेवा भवन में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए सरमा ने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली की यात्रा के दौरान देश के रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद असम में एक डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने के मुद्दे पर चर्चा की थी. सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा कि राज्य में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना के बाद, हम चाहते हैं कि यह एक रक्षा उत्पादन केंद्र बने.
आधार कार्ड पर केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा
बातचीत के दौरान डॉ. सरमा ने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करने के लिए बायोमेट्रिक्स लेते समय जिन आधार कार्डों को ब्लॉक किया गया था, उनका मुद्दा जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा. असम में एनआरसी के कारण 9 लाख 22 हजार लोगों के बायोमेट्रिक्स बंद हैं. जिसके कारण उन्हें आधार कार्ड नहीं मिल पा रहा है. नतीजतन, राज्य के लोग लोग विभिन्न सुविधाओं से वंचित हो गए हैं.
नामरूप में बी.वी.एफ.सी. की चौथी इकाई चालू करने के लिए चर्चा
डॉ. सरमा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी एक बड़ी चर्चा की, जिसमें गुवाहाटी के पास एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाने, बोंगाईगांव ऑयल रिफाइनरी के विस्तार, नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन और इसकी चौथी इकाई चालू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट की सराहना की
हालांकि केंद्रीय बजट में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कुछ खास नहीं कहा गया है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार केंद्रीय बजट में इस बात को स्वीकार किया गया है. असम की बाढ़ देश के बाहर से आने वाले पानी के कारण और भी गंभीर हो गई है. केंद्र सरकार की सराहना करते हुए सरमा ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर हर तरह की सहायता देने के लिए हमेशा तैयार है.
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