नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं की विस्तृत और त्वरित जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंप दी है. यह फैसला प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर मचे हंगामे के बीच लिया गया. इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया गया और परीक्षा सुधारों के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय पैनल का गठन किया गया.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 5 मई, 2024 को OMR (पेन और पेपर) मोड में NEET (UG) परीक्षा आयोजित की. इसके बाद कथित अनियमितताओं के कुछ मामले सामने आए. इससे अधिकारियों को कार्रवाई न करने के दावे पर बैकफुट पर आना पड़ा. परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के बाद मामले को व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्णय लिया है.
सरकार ने कहा कि केंद्र ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने हेतु सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 भी लागू किया है. इसमें कहा गया, 'सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. यह दोहराया जाता है कि इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति/संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.'
नीट यूजी (NEET-UG) परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इसके परिणामस्वरूप देश भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों ने एनटीए (NTA) को भंग करने की मांग की.
अभूतपूर्व रूप से 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, जिससे चिंताएं और बढ़ गई. शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए के कामकाज पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है.
मंत्रालय ने कहा, 'इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति अगले दो महीनों में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया.'
