जयपुर : राजस्थान के अग्नि वीरों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा देते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड की तर्ज पर पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक सहित अन्य भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा. कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की. उधर सीएम भजन लाल शर्मा शुक्रवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए हैं. सीएम भजनलाल आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में हिस्सा ले रहे हैं.
कारगिल विजय दिवस पर बड़ी घोषणा : सीएम भजन लाल शर्मा ने कारगिल दिवस के रजत जयंती के अवसर पर शहीदों को नमन किया जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया. भजन लाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्नि वीरों के माध्यम से उन समय , समर्पण और ईमानदार से काम करने वाले जवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी उन सभी अग्निवीरों को पुलिस विभाग, जेल प्रहरी और वनरक्षक के रूप में आरक्षण देने का फैसला किया है. इससे वो सेना से लौटकर आगे काम कर सकें.
बता दें कि कारगिल विजय दिवस रजत जयंती के मौके पर राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी. वहीं, हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला पहले कर चुकी हैं, उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है. इस तरह अब तक 8 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं.
विपक्ष ने उठाया था अग्निवीरों के भविष्य पर सवाल : दरअसल अग्निवीर योजना देश में मोदी सरकार लेकर आई थी, इसके तहत कम उम्र में युवाओं को देश सेवा में जाने के अवसर दिए गए हैं, लेकिन अग्नि वीरों की नौकरी की समय सीमा कम होने के चलते इस योजना पर कांग्रेस ने लगातार सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस का आरोप रहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. अग्नि वीर जब सेवा समाप्त करके वापस लौटेंगे तब उनके पास अन्य नौकरी के अवसर नहीं होंगे और वह बेरोजगार की तरह उन्हें घूमना पड़ेगा. हालांकि कई बार केंद्र सरकार इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी कर चुकी है कि इस योजना को लागू करने के साथ ही सरकार ने अग्नि वीरों की भविष्य को लेकर भी कुछ नियम तय किए हैं, जिसके तहत केंद्र के अधीन आने वाली नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन अब जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर भी अलग-अलग विभागों में अग्नि वीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर विपक्ष को करारा जवाब दिया है.
