फाल्ता (पश्चिम बंगाल) : चक्रवात रेमल से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है. इसके अलावा जिन लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, उन्हें एक पखवाड़े के अंदर 1.2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. उक्त बातें टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो के बाद एक जनसभा में कहीं.
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी प्रशासन सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर हुए बिना पीड़ितों की मदद करेगा. बता दें कि रविवार देर शाम आए भीषण चक्रवात के बाद काकद्वीप, नामखाना और फ्रेजरगंज सहित जिले के कई तटीय इलाकों में कथित तौर पर संपत्तियों और कृषि भूमि को काफी नुकसान पहुंचा था. अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि कुछ प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक 24 ब्लॉकों और 79 नगरपालिका वार्डों के लगभग 15 हजार घर चक्रवात से प्रभावित हुए हैं.
बनर्जी ने भाजपा नेताओं को बाहरी बताते हुए आरोप लगाया कि भगवा खेमा कभी संकट के समय गरीबों के साथ नहीं खड़ा हुआ. उन्होंन दावा किया कि क्या आपको कोविड-19 के दौरान जब हमने मुफ्त भोजन वितरित किया था? तब और चक्रवात रेमल के बाद भाजपा के नेता नजर आए. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता केवल चुनाव के दौरान ही नजर आते हैं.
टीएमसी सांसद ने भाजपा और माकपा नेताओं को डायमंड हार्बर में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी. उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'भाजपा और माकपा नेता मेरी आलोचना करते हैं. कोई भी दिग्गज नेता यहां मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया.' उन्होंने मतदाताओं से विभाजनकारी राजनीति में लिप्त तथा गरीबों को उनका हक न देने वाली पार्टियों को अस्वीकार करने का आग्रह किया.
बनर्जी ने रैली में कहा, 'मेरा लक्ष्य चार लाख के अंतर से जीत हासिल करना है. यदि डायमंड हार्बर एक आदर्श निर्वाचन क्षेत्र है, तो आपको मेरे लिए उच्चतम अंतर से जीत सुनिश्चित करनी होगी.' टीएमसी नेता ने केंद्र की भाजपा नीत एनडीए सरकार पर विभिन्न ग्रामीण कल्याण योजनाओं के तहत 1.65 लाख करोड़ रुपये रोके रखने का आरोप लगाया. बनर्जी ने विश्वास जताया कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यदि भाजपा केंद्र में सरकार बनाएगी तब ये धनराशि जारी करेगी.
उन्होंने 'लक्ष्मी भंडार' जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं का हवाला देते हुए वादों को पूरा करने के लिए टीएमसी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया. 'लक्ष्मी भंडार' टीएमसी सरकार की एक लोकप्रिय वित्तीय सहायता योजना है, जो राज्य में सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 1,200 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान करती है. उन्होंने भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की तुलना राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड से करने की चुनौती भी दी.
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