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UP govt ends services of 25,000 Home Guards on Diwali eve

Yogi Adityanath government ended the services of 25,000 home guards in the Uttar Pradesh police department. The order was issued by Additional Director General after duress from the Supreme Court (SC) to pay the guards at par with police constables.

UP govt ends services of 25,000 Home Guards on Diwali eve
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Published : Oct 16, 2019, 3:48 AM IST

Lucknow: Under pressure from the Supreme Court to pay them at par with the Police constables, the Yogi Adityanath government on Tuesday terminated the services of 25,000 Home Guards in the Uttar Pradesh Police Department. In an order, the state Police headquarters in Prayagraj stated that 25,000 Home Guards will be relieved from their duties.

"The decision to end 25,000 Home Guard services was taken on August 28 this year in a meeting chaired by Uttar Pradesh Chief Secretary," said an order issued by Additional Director General (ADG) B.P. Jogdand.

More than 99,000 Home Guards also stand to lose regular employment, as the state government has cut the number of days they are required to report for duty from 25 to 15 days.

The state government spokesman said the decision was taken due to financial constraints. The Supreme Court had asked the state government to make the daily allowances of the UP Home Guards at par with the UP Police constables.

The UP Home Guards are mostly deployed for the traffic management system in the state, which is now likely to face issues.

The Home Department had deployed the 25,000 Home Guards around a year back to fill up the vacancies in the Police Department.

The Home Guards would earlier get a daily allowance of around Rs 500, which was raised to Rs 672 on the Supreme Court's orders. This is said to have added to UP Police's budgetary constraints. Home Guards do not have any fixed monthly salary and are paid on the basis of the number of days of duty.

Also, read: TVV chief, among 2, held for 'links' with Maoists

Lucknow: Under pressure from the Supreme Court to pay them at par with the Police constables, the Yogi Adityanath government on Tuesday terminated the services of 25,000 Home Guards in the Uttar Pradesh Police Department. In an order, the state Police headquarters in Prayagraj stated that 25,000 Home Guards will be relieved from their duties.

"The decision to end 25,000 Home Guard services was taken on August 28 this year in a meeting chaired by Uttar Pradesh Chief Secretary," said an order issued by Additional Director General (ADG) B.P. Jogdand.

More than 99,000 Home Guards also stand to lose regular employment, as the state government has cut the number of days they are required to report for duty from 25 to 15 days.

The state government spokesman said the decision was taken due to financial constraints. The Supreme Court had asked the state government to make the daily allowances of the UP Home Guards at par with the UP Police constables.

The UP Home Guards are mostly deployed for the traffic management system in the state, which is now likely to face issues.

The Home Department had deployed the 25,000 Home Guards around a year back to fill up the vacancies in the Police Department.

The Home Guards would earlier get a daily allowance of around Rs 500, which was raised to Rs 672 on the Supreme Court's orders. This is said to have added to UP Police's budgetary constraints. Home Guards do not have any fixed monthly salary and are paid on the basis of the number of days of duty.

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Intro:नोट- सर महत्वपूर्ण खबर है इसे फोटो पर लगा लीजिए मैं जल्द ही बाइट या p2c कर के भेजता हूं


एंकर

लखनऊ। पुलिस विभाग में तैनात 25000 होमगार्डों को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय बीपी जोगदंड ने आदेश जारी करते हुए होमगार्ड की सेवा लेने से मना कर दिया है। आदेश जारी करते हुए एडीजी पुलिस मुख्यालय ने कहा कि कानून व्यवस्था की दृष्टिगत पुलिस में रिक्तियों के सापेक्ष 25000 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 अगस्त को आयोजित की गई बैठक मैं इन होमगार्डों की सेवा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय प्रयागराज की ओर से आदेश जारी कर होमगार्ड की तैनाती तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।


Body:वियो

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर जारी करते हुए पुलिस विभाग में तैनात होमगार्ड का वेतन पुलिस कर्मचारियों के बराबर करने के निर्देश जारी किए थे जिसके बाद होमगार्ड में काफी उत्साह था लेकिन या फैसला अब होमगार्ड के लिए निराशाजनक साबित हो रहा है न्यायालय के आदेश के बाद बढे हुए दरों से भुगतान करने को लेकर पुलिस विभाग पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था जिसको लेकर शासन स्तर पर एक बैठक की गई थी पिछले दिनों भी चर्चा हुई थी कि होमगार्डों को पुलिस विभाग से हटाया जा सकता है जिसके बाद अब एडीजी पुलिस मुख्यालय बीपी जोगदंड ने निर्देश जारी कर पुलिस विभाग में तैनात 25000 होमगार्डों को हटा दिया है


172 रुपए प्रति होमगार्ड प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ रहा था बोझ

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पुलिस विभाग में तैनात होमगार्ड को ₹500 से बढ़ाकर ₹672 का भुगतान किया जाना था इसका सीधा प्रभाव बजट पर पड़ा था क्योंकि प्रति होमगार्ड ₹172 अतिरिक्त का भुगतान करना पड़ा था लिहाजा इससे बचने के लिए पुलिस विभाग में होमगार्ड को पुलिस विभाग से हटा दिया है।


पुलिस विभाग से होमगार्डों को हटाने से भले ही बजट में राहत मिलेगी लेकिन इससे कानून व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव तो ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ेगा क्योंकि जिलों में तैनात किए गए होमगार्डों को सबसे ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में लगाया जाता है ऐसे में जब 25000 होमगार्डों को हटा दिया जाएगा तो जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होगी।


Conclusion:संवाददाता प्रशांत मिश्रा 90 2639 25 26
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