ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਉਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੁਦ ਖੇਤੀਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।