ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।