ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੀਵੀਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਲੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਨਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।