ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਮਾਨਸਾ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ' ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂਏਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।