ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡਿਸਟਿਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗਿਊਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇ ਮੈਂਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣ।