ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ - Zirakpur MC wards

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।