ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀਮਾ ਬੌਹੌਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 1325 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਬਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 20ਵੀਂ ਅਤੇ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ:ਸੀਮਾ ਬਾਹਾਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਗਰੇ, ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਸੜਕ:ਸੀਮਾ ਬੌਹੌਸ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 2025 ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ।
ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਭੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ:ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੇਰੋਨਿਕਾ ਨਥਾਨਿਏਲ ਮੈਕਾਮੋ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1325 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹੱਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-MEDIA BANS BROADCAST OF IMRAN KHANS SPEECHES: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਣ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ
