ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪੁੱਜੇ। ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੱਡ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ।
