ਸੰਗਰੂਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਟੈਂਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ।
ਨਹੀਂ ਥਮ ਰਿਹਾ ਟੱਰਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਝਾੜ - ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੁੰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੁੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
Published : Jan 6, 2024, 5:54 PM IST
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ: ਪਰ ਇਹ ਰੋਸ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੂੰਦੇ ਹਾਦਸੇ:ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।