ਮੋਹਾਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
- ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਹਲਕਾ ਭੁੱਲਥ ਵਿੱਖੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
- 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
- ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ 13 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸੀ।
- ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
